
सरकारने डिअरनेस रिलीफ रेट वाढीसाठी बँकांना निर्देश दिले आहे की त्या आधारे अद्ययावत DR ची रक्कम सेवा निवृत्तीधारकांच्या खात्यात जमा करा. अधिकाऱ्यांकडून ही माहिती सरकारकडे आणि पुढे बँकेच्या शाखेकडे पोहचवली जाते

पेन्शनर्सकडे जीवन विमा प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने जीवन प्रमाणपत्र सादर करता येते. ही सेवा तेव्हा मिळते जेव्हा पेन्शन स्वीकृत प्राधिकरण सुद्धा त्याच प्लॅटफॉर्मचा वापर करत असेल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, बँकांना निर्देश दिले आहे की ज्यांचे वय 70 वर्षे अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे. जे गंभीर आजारांनी ग्रस्त आहेत. जे शारिरीकदृष्ट्या कमकुवत आहेत, त्यांच्यासाठी घरातूनच जीवन प्रमाणपत्र जमा करण्याची सुविधा मिळावी.

जर सेवानिवृत्तीधारकाचा मृत्यू झाला तर कुटुंब निवृत्ती वेतनाची रक्कम त्याच खात्यात जमा करावी. त्यासाठी स्वतंत्र खाते तयार करण्याची गरज नाही. सेवा निवृत्तीधारकाचे पती अथवा पत्नी जिवंत असेल तर नाहक नवीन खाते उघडण्यासाठी दबाव टाकू नये.

जर दीर्घकाळपर्यंत पेन्शन खात्यातून कोणताही व्यवहार झाला नसेल. त्यातून रक्कम काढण्यात आली नसेल तर सरकार त्या व्यक्तीला मृत समजून पेन्शनची रक्कम थांबवते. पण याचा अर्थ सरकार बँकेतील रक्कम परत घेते असा होत नाही.

सेवा निवृत्ती योजना ही देशातील लाखो लोकांसाठी निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार आहे. पण काही पेन्शनधारक, निवृत्ती वेतनधारक बँकेत जमा होणारी पेन्शनची रक्कम काढत नाहीत. त्यांनी खात्यात व्यवहार करावा अशी अपेक्षा असते. नाहीतर निवृत्तीधारकाचा मृत्यू झाल्याचा समज होतो. तेव्हा या खात्यात व्यवहार करणे गरजेचे असते.