महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींना सातवा वेतन आयोग लागू

मुंबई : येत्या 1 सप्टेंबरपासून नगर पंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar ) यांनी याबाबतची अधिक माहिती दिली.

“राज्यातील नगरपालिका, नगर पंचायत यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी 409 कोटी रुपये सहायक अनुदान अतिरिक्त निधी प्रत्येक वर्षी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला . 1 सप्टेंबरपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. थकबाकी 5 वर्षे समान हक्काने देणार. पालिकेने हे वेतन लागू करण्यास संमती दिली आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा 20 हजारापेक्षा जास्त लोकांना होईल”, असं मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.

मुनगंटीवार म्हणाले, “नगरपालिका आणि नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळणार आहे. जर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग द्यायचा असेल तर महापालिकेने ठराव करून आमच्याकडे पाठवावा. सध्या सातव्या वेतन आयोगासाठी 409 कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे”

याआधी 4 जुलैला नगरपरिषद, महानगरपालिकेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला होता. त्यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी याबाबतची माहिती दिली होती. त्यानंतर आता 2 सप्टेंबरपासून नगर पंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे.

वेतन आयोगातील तरतुदी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू केल्याने 31 मार्च 2019 पर्यंत 2584 कोटी 47 लाख एवढा वाढीव खर्च अपेक्षित होता. त्यामध्ये राज्य शासनाचा 50 टक्के हिस्सा आणि केंद्र शासनाचा 50 टक्के हिस्सा होता. या खर्चास त्यावेळी मान्यता देण्यात आली होती. शिवाय 1 एप्रिल 2019 नंतर येणाऱ्या 800 कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चासही मान्यता देण्यात आली होती.

संबंधित बातम्या 

राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू