राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू

मुंबई: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारच्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत तब्बल 25 निर्णय घेण्यात आले. महत्त्वाचं म्हणजे प्राध्यापक आणि शिक्षकांच्या सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

उच्च शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी, तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित शैक्षणिक अर्हता लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

उच्च शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील अकृषि विद्यापीठे, विधि विद्यापीठे आणि संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये, शासकीय महाविद्यालये, विज्ञान संस्था, अनुदानित अभिमत विद्यापीठे ( पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठामधील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित शैक्षणिक पात्रता अर्हता लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे अकृषि विद्यापीठे आणि संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सुमारे 26 हजार 741 शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदावरील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.

वेतन आयोगातील तरतुदी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू केल्याने 31 मार्च 2019 पर्यंत 2584 कोटी 47 लाख एवढा वाढीव खर्च येणार असून, त्यामध्ये राज्य शासनाचा 50 टक्के हिस्सा व केंद्र शासनाचा 50 टक्के हिस्सा आहे. या खर्चास मान्यता देण्यात आली असून 1 एप्रिल 2019 नंतर येणाऱ्या 800 कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.