‘परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांना कोरोना संसर्गाचा धोका’, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाआधी आदित्य ठाकरेचं पंतप्रधान मोदींना पत्र

मुंबई : ‘कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाचा परीक्षा घेऊ नये’, अशी विनंती राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. ‘परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पंतप्रधानांनी स्वत: हस्तक्षेप करावा’, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले आहेत (Aaditya Thackeray letter to PM Narendra Modi).

कोरोनाच्या संकटकाळात विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही, याबाबत सुप्रीम कोर्टात आज (24 ऑगस्ट) सुनावणी होणार आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर 18 ऑगस्टला सुनावणी झाली होती. या सुनावणीनंतर कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज सुप्रीम कोर्ट याबाबतचा निकाल जाहीर करण्याची शक्यता आहे. हा निकाल जाहीर होण्याआधी आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याती विनंती केली आहे (Aaditya Thackeray letter to PM Narendra Modi).

यूजीसीने देशभरातील विद्यापीठांना 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्लीसह 13 राज्यांच्या सरकारचा कोरोनाच्या संकटकाळात परीक्षा घेण्यास विरोध आहे. ‘यूजीसी’ मात्र परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. 640 पैकी 454 विद्यापीठांनी परीक्षा घेतल्याचे ‘यूजीसी’ने सांगितले आहे.

‘यूजीसी’च्या परीक्षासक्तीला 31 विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने जीव धोक्यात घालणे हितावह नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या युवा सेनेनेही परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.

ठाकरे सरकारचा निर्णय काय?

जितकी सत्र (सेमिस्टर) झाली, त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर केला जाईल, असा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने मे महिन्यात घेतला होता. ज्यांना आपण सरासरीपेक्षा अधिक गुण मिळवू शकलो असतो, असं वाटेल त्यांच्यासाठी आपण परिस्थितीचा अंदाज घेऊन सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर, जेव्हा शक्य असेल तेव्हा परीक्षा घेण्याचाही पर्याय ठेवणार आहोत, असंही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं.

यूजीसीचे म्हणणे काय?

यूजीसीने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत म्हटले की 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे उद्दीष्ट विद्यार्थ्यांचे भविष्य सांभाळणे हे आहे. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना आपल्या पुढील वर्षाच्या अभ्यासाला उशीर होऊ नये आणि त्यांचा वेळ वाया जाऊ नये. तसेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा थांबवली आहे, या भरोशावर न राहता विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाची तयारी सुरु ठेवावी, असेही यूजीसी म्हटले. (UGC Decision Supreme Court to hear the petition filed by the students to cancel final year exams)

संबंधित बातमी : विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, परीक्षा होणार की नाही? विद्यार्थ्यांचे निर्णयाकडे लक्ष