विधानसभेपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी?

| Updated on: May 21, 2019 | 11:53 AM

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या निकालापूर्वीच राज्यातील भाजप- शिवसेना सरकारने विधानसभेसाठी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची तयारी सुरु आहे. सूत्रांनी याबाबतची माहिती दिली. देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2017 मध्येही कर्जमाफी केली होती. त्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफी देऊन मास्टरस्ट्रोक करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. देशभरात […]

विधानसभेपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी?
Follow us on

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या निकालापूर्वीच राज्यातील भाजप- शिवसेना सरकारने विधानसभेसाठी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची तयारी सुरु आहे. सूत्रांनी याबाबतची माहिती दिली. देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2017 मध्येही कर्जमाफी केली होती. त्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफी देऊन मास्टरस्ट्रोक करण्याची तयारी सरकारने केली आहे.

देशभरात नुकतेच लोकसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीचा आढावा घेण्यासाठी भाजपतर्फे मुंबईत दादरच्या वसंतस्मृती कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याबाबत सरकारने हालचाली सुरु केल्याची माहिती आहे. यानुसार लवकरच राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात येईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

मार्च 2016 ते 2018 पर्यंतच्या सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करत शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा देण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहे.  त्याशिवाय गेल्या पाच वर्षांच्या विकासकामांची ब्लू प्रिंट जनतेसमोर मांडणार असल्याचे या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी  शेतकऱ्यांची 34 हजार कोटीच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती.

2017 मधील शेतकरी कर्जमाफी

फडणवीस सरकारने जुलै 2017 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ याअंतर्गत 34 हजार कोटीच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. 1 एप्रिल 2012 ते 30 जून 2016 या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयेपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने जुलै 2017 मध्ये घेतला होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांचं जून 2016 पर्यंतचं दीड लाख रुपयापर्यंतचं कर्ज माफ करण्याचं राज्य सरकारने जाहीर केलं होतं. त्यावेळी राज्यातील 40 लाख शेतकऱ्यांचा साताबारा कोरा होईल असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता.

5 एकरपर्यंतचा शेतकरी आणि दीड लाख रुपयापर्यंतची कर्जमाफी, तसंच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्याला पॅकेज अशी जवळपास 34 हजार कोटीची कर्जमाफी राज्य सरकारने 2017 मध्ये केली होती.