आंध्र प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय, विधान परिषद बरखास्त!

हैद्राबाद : आंध्र प्रदेशातील जगन मोहन सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वायएसआर काँग्रेसने राज्याची विधान परिषदच रद्द (Andhra Pradesh legislative council abolish) करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. आजच झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब (Andhra Pradesh legislative council abolish) झालं.  आजच्या कॅबिनेट बैठकीनेच विधानसभेचं विशेष अधिवेशन सुरु झालं. या अधिवेशनापूर्वी जगन मोहन सरकारच्या मंत्रिमंडळाने हा मोठा निर्णय घेतला.

मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांना तीन राजधान्या अस्तित्त्वात आणायच्या आहेत, मात्र त्याबाबतचं विधेयक बहुमताअभावी विधानपरिषदेत रखडलं आहे. त्यामुळेच वायएसआर काँग्रेसने चंद्राबाबू नायडूंना धक्का देत, थेट विधानपरिषदच बरखास्तीचा निर्णय घेतला.  वायएसआर काँग्रेसचे आमदार गुडिवादा अमरनाथ यांनी मंत्रिमंडळाने विधानपरिषद बरखास्तीचा निर्णय घेतल्याची माहिती एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिली.

चंद्राबाबू नायडूंचा बहिष्कार

दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री आणि तेलगु देसम पार्टी अर्थात टीडीपी नेते चंद्राबाबू नायडू यांनी या विशेष अधिवेशनावर बहिष्कार घातला आहे. चंद्राबाबूंनी रविवारी पक्षाची बैठक बोलावून टीडीपीचे 21 आमदार या अधिवेशनावर बहिष्कार घालतील, असा निर्णय घेतला.

विधान परिषद बरखास्तीचा निर्णय का?

आंध्र प्रदेश विधान परिषदेत 58 सदस्यसंख्या आहे. राज्यात भलेही विधानसभेला जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसला प्रचंड बहुमत मिळालं असलं, तरी विधान परिषदेत चंद्रबाबू नायडूंच्या पक्षाचा दबदबा आहे.  परिषदेत वायएसआर काँग्रेसचे केवळ 9 तर टीडीपीचे 27 आमदार आहेत. त्यामुळे कोणतेही विधेयक विधानसभेत मंजूर केलं, तरी चंद्रबाबू नायडूंचा पक्ष सरकारचे निर्णय विधानपरिषदेत हाणून पाडतो.

तीन राजधान्या

मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांची आंध्र प्रदेशात तीन राजधान्या असाव्यात अशी इच्छा आहे. त्याबाबत एक विधेयक विधानपरिषदेत आणलं, तेव्हा चंद्राबाबूंच्या टीडीपीने हे विधेयक समितीकडे पाठवल्याने, मुख्यमंत्री जगन रेड्डींची तीन राजधानीची इच्छा अपुरी राहिली.