नागरिकत्व कायदा करुन मोदी सरकारने गांधी-नेहरूंचं वचन पूर्ण केलं : आरिफ मोहम्मद खान

| Updated on: Dec 22, 2019 | 8:00 AM

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात संपूर्ण देशात आंदोलन होत आहे (Arif Mohammad Khan on CAA).

नागरिकत्व कायदा करुन मोदी सरकारने गांधी-नेहरूंचं वचन पूर्ण केलं : आरिफ मोहम्मद खान
Follow us on

तिरुअनंतपुरम : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात संपूर्ण देशात आंदोलन होत आहे (Arif Mohammad Khan on CAA). दुसरीकडे भाजपकडून कायद्याच्या समर्थनासाठी रॅलींचे आयोजन केलं जात आहे. अनेक ठिकाणी भाजप, अभाविप आणि इतर संलग्न संघटना रस्त्यावर उतरलेल्या पाहायला मिळाल्या. आता केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी देखील या कायद्याला पाठिंबा दिला आहे. केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा करुन महात्मा गांधी आणि जवाहर लाल नेहरू यांनी पाकिस्तानमध्ये दुःखात जगत असलेल्या लोकांना दिलेल्या वचनाची पूर्तता केली, असं मत आरिफ खान यांनी व्यक्त केलं (Arif Mohammad Khan on CAA).

आरिफ मोहम्मद खान म्हणाले, “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी पाकिस्तानमधील लोकांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती नागरिकत्व सुधारणा कायद्याने झाली आहे. त्यामुळे आपल्या सर्वांना आनंदी व्हायला हवं. पाकिस्तानची मागणी तर मुस्लिम लीगने केली होती. तेथील मुस्लिमेत्तर लोकांनी फाळणीची मागणी केली नव्हती. सध्या ते तेथे दुसऱ्या किंवा दिसऱ्या श्रेणीचे नागरिक झाले आहेत. तुम्हाला आवडेल का असं दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या श्रेणीतील नागरिक होणं. या नागरिकांना त्यावेळी असा विश्वास देण्यात आला होता, की जर त्यांना तेथे कोणतीही अडचण आली तर आम्ही तुम्हाला नागरिकत्व देऊ. महात्मा गांधींच्या याच शब्दांचा पंडित नेहरुंनी लालकिल्ल्यावरुन पुनरुच्चार केला होता.”

पंडित नेहरू म्हणाले होते की नवी सीमा तयार केल्याने आमचे लोक परके होणार नाहीत. या लोकांनी देखील आमच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून स्वातंत्र्याची लढाई लढली आहे. ते आत्ता येवो अथवा पुढे कधीही येवो आम्ही त्यांचं स्वागत करु. 1971 मध्ये याला कायदेशीर रुप देण्यात आलं आणि अनेक लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आलं, असंही आरिफ खान यांनी सांगितलं.

आरिफ खान म्हणाले, ‘तेथे सातत्याने अत्याचार होत आहेत. आता 3 वर्षांपूर्वी तेथील लोकनियुक्त आमदार आपल्या कुटुंबासह पळून आला. तो तर लोकांमधून निवडून आला होता. तरी त्याला तेथून पळून का यावं लागलं? जोपर्यंत त्याचा जीव धोक्यात नाही तोपर्यंत तो पळणार नाही. त्यावेळी राष्ट्रीय नेतृत्वाने जे आश्वासन दिलं होतं ते या नागरिकत्व कायद्याने पूर्ण झालं आहे.’