कर्जवसुलीचा फार्स ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा फास, सामनाच्या अग्रलेखातून गंभीर मुद्द्याला हात…

मुंबईः देशाचा अर्थसंकल्प (Budget 2023) आज मांडला जातोय. सामान्य करदाते, नोकरदार, महिलांना (Budget for women) आपल्यासाठी नेमकं काय बदलणार, याची उत्सुकता लागली आहे. मात्र बजेटच्या पूर्वसंध्येला समोर आलेल्या एका माहितीवरून देशाची चिंता वाढल्याचं उघडकीस आलंय. देशातल्या सुमारे ०७ लाख कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीचे खटले सुरु आहेत. त्यापैकी बहुतांश कंपन्या बंद किंवा गायब आहेत, म्हणजेच कर्जवसुलीची प्रक्रिया कागदोपत्री सुरु आहे, अशी टीका शिवसेनेचं (Shivsena) मुखपत्र असलेल्या सामनातून करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार फक्त कागदी घोडे नाचवण्यात तर कंपनी व्यवहार मंत्रालय कर्जवसुली खटल्यांच्या फार्समध्ये मग्न आहे. हे असंच सुरू राहिलं तर हा फार्स उद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा फास ठरू शकतो, अशी टीका सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.

बुडीत कर्जाचा ढेकर

समोर आलेल्या माहितीनुसार, ०७ लाख कंपन्यांकडील कोट्यवधी रुपयांचं थकीत कर्ज असून ते वसूल होण्याची शक्यता फाक कमी आहे. या कर्जवसुलीसाठीचा सरफेसी कायदा मोदी सरकार आल्यानंतर कडक वगैरे करण्यात आला. थकीत कर्जासाठीची तारण ठेवलेली मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार कर्ज देणाऱ्या संस्था आणि बँकांना मिळाला. मात्र बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी हे फायद्याचे झाले. पण कर्जवसुली भोपळाच होणार असेल तर या कठोर वगैरे कायद्याचा उपयोग काय, असा सवाल सामनातून विचारण्यात आला आहे

विशेष म्हणजे व्यवसाय गुंडाळून ठेवणाऱ्या कंपन्यांचे मालक, त्यांची इतर माहितीच कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे नाही, असं म्हटलं जातंय, हे खरं असेल तर हे कर्जवसुलीचे खटले म्हणजे हवेतली तलवारबाजीच ठरते, अशी टीकाही सामनातून करण्यात आली आहे.

असंच चालत राहिलं तर सरफेसी कायदा कडक केल्याचा फायदा काय? कंपन्यांचं कोट्यवधी रुपयांचं कर्ज वसूल कशी होणार? गेल्या पाच वर्षात असंख्य व्यावसायिक, उद्योगपतींनी कोट्यवधींची कर्ज बुडवली. अशा शेकडो कर्जबुडव्या मोदी-चोक्सी-मल्ल्यांचं करायचं काय? असा प्रश्न सामनातून विचारण्यात आला आहे.

सामान्य माणूस महिन्याला कर्जाचा हप्त कसा भरायचा या विवंचनेत आहे. तर कोट्यवधीचं कर्ज बुडवून बुडीत कर्जाचा ठेकर देणारे बिनधास्त आहेत. कर्जवसुलीचा हा फार्स देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी फास ठरू शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे.