2003 मध्ये मनमोहन सिंहांकडूनच CAA मागणी, आता काँग्रेसचा विरोध का? भाजपचा सवाल

नवी दिल्ली : ज्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात सध्या काँग्रेस आवाज उठवत आहेत (CAA Protest), त्याच कायद्यासाठी काँग्रेसने 2003 मध्ये मागणी केली होती, असा दावा भाजपने केला आहे. भाजपने गुरुवारी (19 डिसेंबर) 2003 च्या राज्यसभेतील कामकाजाचा एक व्हिडीओ जारी केला, यामध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) हे स्वत: नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासाठी अपील करताना दिसून येत आहेत (Congress CAA Protest).

भाजपने त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन एक ट्वीट केलं. “2003 मध्ये डॉ. मनमोहन सिंह राज्यसभेचे विरोधीपक्ष नेते होते. त्यावेळी मनमोहन सिंह यांनी शेजारी देश, जसे की बांग्लादेश, पाकिस्तानमध्ये अत्याचार सहन करत असलेल्या अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्यासाठी उदार दृष्टिकोण ठेवायला हवा, अशी मागणी केली होती. नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम तेच करते”.

या व्हिडीओमध्ये मनमोहन सिंह हे भावनिक तर्क देताना दिसत आहेत. “आता मी या विषयावर बोलत आहे, तर मी निर्वासितांसोबतच्या वागणुकीविषयी बोलू इच्छितो. आपल्या देशाच्या विभाजनानंतर बांग्लादेश सारख्या देशातील अल्पसंख्यांकांना अत्याचाराला सामोरे जावं लागत आहे. जर परिस्थितीमुळे लोकांना आपल्या देशात आश्रय घेण्यास भाग पाडले असेल, तर अशा दुर्दैवी व्यक्तींना नागरिकत्व देण्याबाबत आपण उदार दृष्टिकोण ठेवायला हवा, हे आपलं नैतिक कर्तव्य आहे”, असं या व्हिडीओमध्ये मनमोहन सिंह यांनी सांगितलं.

यावर मनमोहन सिंह यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते एल.के. अडवाणी यांचं लक्ष या विषयाकडे केंद्रीत करण्याचा प्रयत्न केला. “ मला आशा आहे की, उपपंतप्रधान नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंबंधी भविष्यातील कारवाईत लक्ष देतील”. पण काँग्रेस आता पूर्णपणे सीएएवर आक्षेप घेत आहे. हा कायदा असंवैधानिक आहे, त्यामुळे हा कायदा मागे घेण्यात यावा अशी मागणी आता काँग्रेसकडून केली जात आहे.