CAA Protest : सोशल मीडियावरील निषेध बास झाला, आता ऑगस्ट क्रांती मैदानात या, फरहान अख्तरची हाक
अभिनेता फरहान अख्तरने (Farhan Akhtar CAA Protest) नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला (Citizenship Amendment Act) विरोध दर्शवण्यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात येण्याची हाक दिली आहे.
CAA Protest मुंबई : देशभरात राळ उठलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचं (Citizenship Amendment Act) लोण आता मुंबई आणि महाराष्ट्रातही पोहोचलं आहे. राजकीय पक्षांनी या कायद्याला विरोध केला आहेच, पण आता सेलिब्रिटीही थेट भूमिका घेऊन रस्त्यावर उतरत आहेत. अभिनेता फरहान अख्तरने (Farhan Akhtar CAA Protest) नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला (Citizenship Amendment Act) विरोध दर्शवण्यासाठी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानात येण्याची हाक दिली आहे. फरहान अख्तरने (Farhan Akhtar CAA Protest) ट्विट करुन आता सोशल मीडियावरील प्रदर्शन पुरे झालं, आता ऑगस्ट क्रांती मैदानात भेटू, असं म्हटलं आहे.
याआधीही अनेक सेलिब्रिटींनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला थेट विरोध केला आहे. बॉलिवूडमध्ये या कायद्याचे समर्थक आणि विरोधक असे दोन गट पडले आहेत. यामध्ये आता फरहान अख्तरची भर पडली आहे. फरहानने मोदी सरकराच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला थेट विरोध दर्शवला आहे.
फरहानने नेमकं काय म्हटलं आहे?
“हे आंदोलन इतकं महत्त्वाचं का आहे हे तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे 19 तारखेला आपण सर्वजण मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानात भेटू. आता केवळ सोशल मीडियावर निषेध नोंदवण्याची वेळ संपली आहे”, असं ट्विट फरहानने केलं.
Here’s what you need to know about why these protests are important. See you on the 19th at August Kranti Maidan, Mumbai. The time to protest on social media alone is over. pic.twitter.com/lwkyMCHk2v
— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) December 18, 2019
फरहानने या ट्विटसोबत एक पोस्टरही शेअर केलं आहे. यामध्ये CAA आणि NCR काय आहे? हे दोन्ही कायदे एकमेकांशी कसे संलग्न आहेत? याचा तपशील या पोस्टरवर आहे. फरहानच्या या ट्विटनंतर, जे लोक मोदी सरकारच्या या कायद्याचं समर्थन करत आहेत, ते फरहानला झोडपून काढत आहेत. तर ज्यांनी विरोध केला आहे, ते फरहानचं समर्थन करत आहेत.
जामिया हिंसा : रेणुका ते परिनीती, विकी कौशल ते मनोज वाजपेयींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
नागरिकत्व कायद्यात नेमके काय आहे?
नागरिकत्व संशोधन विधेयकात 1955 च्या नागरिकत्वाच्या कायद्यात बदलण्यात आला आहे. या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येईल. जे शरणार्थी एक वर्ष ते सहा वर्षे भारतात राहतात अशा व्यक्तींना नागरिकत्व दिले जाईल. दरम्यान सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात 11 वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.
देशभरात जाळपोळ
नागरिकत्व कायद्यातविरोधात देशभरात जाळपोळ सुरु आहे. पूर्वोत्तर भारत पेटला आहेच, शिवाय दिल्ली आणि महाराष्ट्रातही झळ पोहोचली आहे. दिल्लीतील जामिया मिलिया विद्यापीठात विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये राडा झाला. दिल्लीत अनेक ठिकाणी दगडफेक, सार्वजनिक वाहनांची जाळपोळ झाली.
नागरिकत्व दुरुस्ती/सुधारणा कायद्यात काय आहे?
1) नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यात आला
2) पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बैद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.
3) या कायद्यात मुस्लिम शरणार्थींचा समावेश नाही
4) भारतात 6 वर्ष राहणाऱ्या शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.
5) जुन्या विधेयकात 11 वर्ष वास्तव्याची अट
ईशान्य भारतात विधेयकाला का होतोय विरोध?
आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश बांगलादेश सीमेजवळ अस्मितेला धक्का बसेल अशी नागरिकांना भीती आहे. शिवाय बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू शरणार्थींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. स्थानिकांचे हक्क डावलले जाण्याची भीती आहे.
नागरिकत्व विधेयक काय आहे?
नागरिकत्व विधेयक 1955 मध्ये संशोधन करण्यासाठी नागरिकत्व विधेयक 2016 हे संशोधन विधेयक पुन्हा संसदेत सादर करण्यात येत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांचं रहिवासी अट 11 वर्षे घटवून 6 वर्षे करण्यात आली आहे. म्हणजेच हे शरणार्थी 6 वर्षानंतर लगेचच भारतीय नागरिक्त्वासाठी अर्ज करु शकतात. या विधेयकामुळे सरकार अवैध रहिवाशांची परिभाषा बदलण्याच्या तयारीत आहे.
हे विधेयक लोकसभेमध्ये 15 जुलै 2016 रोजी सादर करण्यात आलं होतं. 1955 नागरिकत्व अधिनियमानुसार, कोणत्याही प्रमाणित पासपोर्ट, वैध दस्तऐवजाशिवाय किंवा व्हिजा परमिटपेक्षा जास्त दिवस भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना/प्रवाशांना अवैध किंवा बेकायदा प्रवासी मानलं जातं.
राजीव गांधी सरकारच्या काळात आसाम गण परिषदेसोबत एक करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार 1971 सालानंतर आसाममध्ये जे अवैधरित्या प्रवेश करतील, त्या बांगलादेशींना बाहेर हाकललं जाईल. नागरकित्व संशोधन विधेयकाच्या नव्या विधेयकानुसार, 1971 ची मर्यादा 2014 वर आणण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.
संबंधित बातम्या
जामिया हिंसा : रेणुका ते परिनीती, विकी कौशल ते मनोज वाजपेयींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
मोदीजी आधी तुमच्या आयटी सेलवाल्यांना आवरा, तेच खरे तुकडे गँग, अभिनेत्री रेणुका शहाणेंचा हल्लाबोल
जितका विरोध करायचा तितका करा, नागरिकत्व कायद्यावर झुकणार नाही : अमित शाह