ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मिळवून देण्यासाठी तुम्हीही केंद्राकडे पाठपुरावा करा; मुख्यमंत्र्यांचं राज्यपालांना पत्रं

मुंबई: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी लिहिलेल्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिलं आहे. अत्यंत खुबीने हे पत्रं लिहिण्यात आलं आहे. त्यातून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना रोखठोक उत्तर दिलं आहे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मिळवून देण्यासाठी तुम्हीही केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना केलं आहे. (CM Uddhav Thackeray replies to Governor Bhagat Singh Koshyari on his letter)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्रं पाठवलं आहे. त्यात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आणि ओबीसी आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केलं आहे. राज्य सरकारला ओबीसींच्या आरक्षणाची काळजी आहे. त्यामुळे दिल्लीत पंतप्रधानांची भेट घेऊन या आरक्षणावर चर्चा करण्यता आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर घटनात्मक मार्ग काढण्याची मागणी पंतप्रधानांकडे केली आहे. ओबीसींच्या प्रतिनिधीत्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्याकरिता इम्पिरीकल डेटा आवश्यक आहे. ही बाब केंद्राच्या अख्त्यारीत आहे. याकडेही पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे तुम्हीही पंतप्रधानांकडे त्याबाबतचा पाठपुरावा करावा, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना केलं आहे. ओबीसी आरक्षणाचे महत्त्व पाहता मी आपणांसही विनंती करु इच्छितो की, आपणही आपल्या स्तरावर केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून इतर मागास प्रवर्गाच्या 2011 मधील जनगणनेमधील इम्पिरीकल डेटा मिळवून द्यावा, जेणेकरुन पुढील आवश्यक पाऊले उचलणे राज्य शासनास शक्य होईल. आपणाकडून या संदर्भात सहकार्य केले जाईल अशी मला खात्री आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

निवडणुका पुढे ढकलण्याची आयोगाला विनंती

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या पोटनिवडणूकांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात यावा, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला राज्य शासनाने केली आहे. त्यांच्याकडून सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा आहे. तसेच याबाबतची विनंती करणारा अर्ज सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आलेला आहे, अशी माहिती या पत्रातून देण्यात आली आहे.

CM Uddhav Thackeray letter to Governor

विधानसभा अध्यक्षाची निवड योग्य वेळी

विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निवडीमध्ये शक्यतो प्रत्येक विधानसभा सदस्याला प्रत्यक्ष भाग घेता येईल, अशा पध्दतीने ही निवडणूक घेणे योग्य होईल याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. ही निवडणूक लवकरात लवकर व्हावी अशी सरकारचीही इच्छा आणि तसा प्रयत्नही आहे. राज्यातील जनता आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या आरोग्याबाबत पुरेशी काळजी घेणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, याबाबतीत हयगय करून चालणार नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्वानुसार 72 तासांच्या आतील कोविडची आरटीपीसीआर चाचणी ग्राह्य धरण्यात येते. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबतची तारीख अगोदर निश्चित करणे योग्य ठरणार नाही. कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन सदस्यांचे आरोग्य व त्यांची उपस्थिती याबाबत संपूर्ण खात्री झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या सर्व नियमांची पूर्तता करुन विधानसभा अध्यक्षांची योग्य वेळेत निवड करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.

संवैधानिक तरतूदीचा भंग नाही

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जास्त काळ अधिवेशन घेता येणे शक्य झाले नाही. महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील बहुतांश राज्यातही अल्प कालावधीची अधिवेशने घेण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे राज्यात अध्यक्षांची निवडणूक घेता आलेली नाही. सद्य:स्थितीत नरहरी झिरवळ यांच्याकडे विधानसभा अध्यक्षपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे. तसेच त्यांच्या अध्यक्षपदाखाली नुकतेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाही पार पडले आहे. त्यामुळे सदर निवडणुकीअभावी कोणत्याही संवैधानिक तरतूदीचा भंग झालेला नाही अथवा घटनात्मक अडचण निर्माण झालेली नाही, याकडेही या पत्रातून लक्ष वेधण्यात आलं आहे. (CM Uddhav Thackeray replies to Governor Bhagat Singh Koshyari on his letter)

MahaFast News 100 | महाफास्ट न्यूज 100 |https://t.co/skmnlXAhgA#news | #BREAKING

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) July 1, 2021

संबंधित बातम्या:

OBC Reservation : जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलणार का?, कोर्टाच्या निकालाकडे महाराष्ट्राचं लक्ष

‘नव्या पिढीला भीती वाटतीय, लक्ष घाला’, पडळकरांविरोधात रोहित पवारांची थेट मोदी-नड्डांकडे तक्रार

निवडणूक व्हायला नको होती, पण कितीही आपटा, जिंकणार तर आम्हीच: संजय राऊत

(CM Uddhav Thackeray replies to Governor Bhagat Singh Koshyari on his letter)