गरिबांसाठी 50 हजार कोटींचं पॅकेज द्या, फडणवीसांची मागणी, 1 लाख 60 हजार कोटीचं गणित मांडलं

मुंबई : शेतकरी, असंघटित कामगार, रिक्षाचालक, मजूर, बारा बलुतेदार अशा प्रकारच्या सर्व गरिबांसाठी 50 हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज द्यावं. केंद्राने जीडीपीच्या 5 टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी राज्याला दिली आहे, केंद्राच्या गॅरंटीवर महाराष्ट्राला एक लाख 60 हजार कोटी रुपये मिळू शकतात, असं गणित विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलं. ठाकरे सरकारविरोधात भाजपने “मेरा आंगण, मेरा रणांगण” असं म्हणत महाराष्ट्र बचावचा नारा दिला आहे. यावेळी फडणवीसांनी मुंबईत भाजप कार्यालयाबाहेर अंगणात आंदोलन केलं. (Devendra Fadnavis Mera Angan Mera Ranangan)

केंद्राने 20 लाख कोटी रुपयाचं पॅकेज जाहीर केलं, पण राज्य सरकारने एक दमडीचंही पॅकेज दिलं नाही, राज्य सरकार अंग चोरुन काम करतंय. कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडने पॅकेज दिले, मात्र महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्या पैशाव्यतिरिक्त एक नवा पैसा खर्च करायला तयार नाही, केंद्राने 468 कोटी दिले, याशिवाय 1600 कोटी रुपये मजुरांच्या स्थलांतरासाठी दिले, असा दावा देवेंद्र फडणवीसांनी केला.

केंद्राचे पैसे राज्य सरकार खर्च करत नाही, रेशनही केंद्राने पुरवले, आता खरिपाचा हंगाम आहे, शेतकऱ्यांना जी मदत हवी, त्याबद्दल काही पावलं उचलली नाहीत, अजूनही कापूस घरी आहे, पीकं पडून आहेत, शेत माल उचलला नाही, त्यामुळे शेतकरी हवालदिल आहे. ज्या पिकांची खरेदी होते त्याचे पैसे केंद्र देते, पण राज्याने ती खरेदी करायची असते, पण ते कामही राज्य करत नाही, केंद्राने राज्याला पैसेही दिले आहेत. मजूर, बारा बलुतेदार संकटात आहेत, त्यांना कोणतीही मदत राज्य सरकारने केलेली नाही, अशी टीकाही देवेंद्र फडणवीसांनी केली.

हेही वाचा : भाजपच्या आंदोलनाबाबत अखेर एकनाथ खडसेंची भूमिका जाहीर

असंघटीत कामगार, रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांच्याबाबत निर्णय घ्यायला हवा, कोरोनाचे उपचार मोफत व्हायला हवेत, खासगी रुग्णालये ताब्यात घेऊन सर्वांवर मोफत उपचार व्हावे. शेतकरी, असंघटित कामगार, रिक्षाचालक, मजूर, बारा बलुतेदार अशा प्रकारच्या सर्व गरिबांसाठी 50 हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज द्यावं, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीसांनी केली.

केंद्राने जीडीपीच्या 5 टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी राज्याला दिली आहे, केंद्राच्या गॅरंटीवर महाराष्ट्राला एक लाख 60 हजार कोटी रुपये मिळू शकतात, जीएसटीच्या रुपाने तो आपल्याला परतावा करता येईल. ही सगळी सोय असताना, राज्य सरकार पावलं उचलत नाहीत, ओदिशासारख्या राज्यांनी केलं, महाराष्ट्र सरकार केवळ केंद्राकडे बोट दाखवून रडत बसतंय, ही रडण्याची नाही तर लढण्याची वेळ आहे, अशी टीका फडणवीसांनी केली. (Devendra Fadnavis Mera Angan Mera Ranangan)

हेही वाचा : चंद्रकांत पाटील केसांना काळा कलप लावून अंगणातील रणांगणात उतरणार का? : सामना

“राज्य सरकार आणि मंत्री आभासी जगात जगत आहेत. सोशल मीडियावर पेड गँग तयार करुन आणि काहींना प्रवक्ता करुन सरकारला लढाई जिंकू असं वाटतंय, पण ग्राऊंड परिस्थिती वेगळी आहे, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

रुग्णांना उपचार मिळत नाहीत, रस्त्यावर फिरावं लागतं, सरकारी रुग्णालयात जागा नाही. खासगी रुग्णालयात सामान्यांना उपचार घेणे परवडत नाही, देशात कोरोना पॉझिटिव्ह येण्याचं प्रमाण 4 टक्के, महाराष्ट्रात 12.5 टक्के, तर मुंबईत 13.5 टक्के असल्याचं फडणवीस म्हणाले.

सर्व महानगरात कोरोनाचा कहर आहे, मात्र राज्य सरकारची तयारी नाही. बीकेसीला सेंटर उभं केलं आहे, पण ते दोन दिवसात भरुन जाईल आणि पाऊस पडला तर या सेंटरचं काय होईल? असा प्रश्न विचारत फडणवीसांनी सरकारकडून ठोस पावलं उचलली जात नसल्याचा घणाघात केला.

LIVETV -कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडने पॅकेज दिले, मात्र महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्या पैशाव्यतिरिक्त एक नवा पैसा खर्च करायला तयार नाही, केंद्राने ४६८ कोटी दिले, याशिवाय १६०० कोटी रुपये मजुरांच्या स्थलांतरासाठी दिले-देवेंद्र फडणवीस https://t.co/ImprYhMJl7 @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/2AF7Ih9ZbY

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) May 22, 2020

(Devendra Fadnavis Mera Angan Mera Ranangan)