VIDEO: आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ‘त्यांना’ही ओपनमध्ये जावं लागेल; देवेंद्र फडणवीसांची टीका

सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगूनही ठाकरे सरकारने ओबीसी आणि व्हिजेएनटीसाठी कमिनशन तयार केलं नाही. त्यांचा डाटा तयार केला नाही. (devendra fadnavis targets maha vikas aghadi over obc reservation)

VIDEO: आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे 'त्यांना'ही ओपनमध्ये जावं लागेल; देवेंद्र फडणवीसांची टीका
devendra fadnavis


पंढरपूर: सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगूनही ठाकरे सरकारने ओबीसी आणि व्हिजेएनटीसाठी कमिनशन तयार केलं नाही. त्यांचा डाटा तयार केला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी, व्हिजेएनटीमध्ये येणाऱ्या माळी, वंजारी, धनगर, लिंगायत, तेली आणि कुणबींसह अठरापगड जातींचं निवडणुकीतील हक्काचं 27 टक्के आरक्षण बाद केलं. परिणामी या सर्वांना आता ग्रामपंचायतीपासून ते नगरपालिकेपर्यंतच्या निवडणुकीत आरक्षित जागांवर निवडणूक लढता येणार नाही, त्यांना ओपनमध्ये जावं लागणार आहे, केवळ आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे या घटकांवर ही वेळ आली आहे, अशी घणाघाती टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. (devendra fadnavis targets maha vikas aghadi over obc reservation)

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आज पंढरपूर-मंगळवेढ्यात आहेत. भाजपचे उमेदवार समाधान औताडे यांचा ते प्रचार करत असून आज त्यांच्या सहा सभा होत आहेत. मंगळवेढा तालुक्यातील नंदेश्वर येथे देवेंद्र फडणवीस यांनी सभा घतेली. यावेळी त्यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडलं.

या लबाड लोकांच्या लबाडीला बळू पडू नका. इतके वर्षे त्यांनी आपल्याला मूर्ख बनवलं. आज काय अवस्था आहे बघा. खरं म्हणजे या सरकारला मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. आज आपण वेगवेगळ्या आरक्षणाबाबत आपण बोलतो. पण, आहे ते आरक्षण तरी टिकलंय का? आज धनगर समाजाच्या आरक्षणाची लढाई सुरू आहे, आमचे सर्व नेते लढत आहेत. पण धनगर समाजाला ओबीसीमध्ये, व्हिजेएनटीमध्ये जे आरक्षण मिळालंय ते आरक्षण तरी हे सरकार टिकवू शकलं का? मला सांगताना दु:ख होतं. गेल्या 15 महिन्यात सात वेळा तारखा झाल्या. सातही वेळा सर्वोच्च न्यायालय त्यांना सांगत होतं तुम्ही कमिशन तयार करा. तरच आम्ही ओबीसी आणि व्हिजेएनटीचं निवडणुकीतील आरक्षण कामय ठेवू, पण सात वेळा तारखा देऊन 15 महिन्यात राज्यातील आघाडी सरकारने कमिशन तयार केलं नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या समाजाचं आरक्षणच बाद केलं. आपल्या ओबीसी समाजाला, व्हिजेएनटी समाजाला जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा निर्णय येत नाही, नवा डाटा तयार होत नाही, तोपर्यंत पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेत, नगरपालिका, महापालिकेत आरक्षण मिळणार नाही, असं फडणवीस म्हणाले.

आरक्षित जागाच उरणार नाही

माळी, धनगर, वंजारी, लिंगायत, तेली, कुणबी वेगवेगळ्या आठरापगड जातींना हक्काचं 27 टक्के आरक्षण मिळत होतं, म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आमचे लोकप्रतिनिधी दिसायचे. आता कोर्टाने सांगितलं नवीन कमिशन तयार होईपर्यंत, त्याचा डाटा होईपर्यंत एकही जागा आरक्षित राहणार नाही. ग्रामपंचायती होऊन गेल्या. आता जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, उरलेल्या ग्रामपंचायती येणार आहेत. या कोणत्याही निवडणुकीत सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे एकही ओबीसी आणि व्हिजेएनटीचा उमेदवार निवडून येऊ शकणार नाही. कारण जागाच आरक्षित राहणार नाही. ओपन कॅटेगिरीत सर्वांना जावं लागले. ही परिस्थिती या सरकारने आपल्यावर आणून ठेवली आहे, असंही ते म्हणाले.

… तर नोकऱ्यातीलही आरक्षण जाईल

कधी तरी सरकारला प्रश्न विचारला पाहिजे, आमची मते मागता, मग आरक्षण सुनावणीवेळी तुमचे वकील झोपले होते काय? पंधरा पंधरा महिने कोर्ट सातत्याने सांगत होतं की कमिशन तयार करा, नाही तर आम्ही आरक्षण रद्द करू. तरीही या सरकारने निर्णय का घेतला नाही?, असा सवाल करतानाच उद्या कोणी तरी हाच निर्णय घेऊन कोर्टात गेलं तर शिक्षण आणि नोकऱ्यातील आरक्षणही जाईल. तेव्हा ओबीसी आणि व्हिजेएनटी समाजाने कुठं जायचं?, असा सवालही त्यांनी केला.

मोदींनी ओबीसींना आरक्षण दिलं

मोदींनी ओबीसींचं आरक्षण संवैधानिक केलं. संविधानात आरक्षण नव्हतं. पण मोदींनी हे आरक्षण दिलं. पण या नालायक सरकारने हे आरक्षण घालवलं. त्यामुळे या सरकारला घालवलं पाहिजे, असं ते म्हणाले.

महावसुली सरकार

या सरकारने वीज कापणार नाही असं आश्वासन अधिवेशनाच्या सुरुवातीला दिलं. अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर या सरकारने लगेचच वीज तोडणी सुरू केली. एखाद्या गावात पाच लोकांनी वीज बिल भरलं नाही तर त्या गावचा ट्रान्सफार्मर काढला जात असून गावांना अंधारात लोटलं जात आहे. त्यामुळे आज पंढरपूरच्या विकासाचं आश्वासन देणाऱ्या या सरकारला भुलून जाऊ नका. ठाकरे सरकार केवळ लबाड सरकारच नाही तर महावसुली सरकार आहे, अशी घणाघाती टीकाही त्यांनी केली. देशात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आहे. सर्वाधिक मृत्यूही महाराष्ट्रात आहे. परंतु, ही परिस्थिती हाताळण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळेच लॉकडाऊन केला जात आहे. कष्टकरी, शेतकऱ्यांना आर्थिक पॅकेज न देता लॉकडाऊन केला जात आहे. पॅकेजशिवाय करण्यात येणाऱ्या लॉकडाऊनला आमचा विरोध आहे, असं फडणवीस म्हणाले.

शेतमाल विकण्याचा शेतकऱ्यांना अधिकार

यावेळी त्यांनी कृषी कायद्यावरही भाष्य केलं. पूर्वी आडत्याच्या मनमानीनुसार शेतकऱ्यांचा माल विकला जायचा. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांनाच माल विकण्याचा अधिकार दिला आहे. नवीन शेतमाल करण्याची संधी मोदींनी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या पोरांनी माल विकण्यासाठी कंपनी काढल्यास त्याला मदत करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनीला लागेल ती मदत मोदी सरकार करणार आहे. त्यासाठी एक लाख कोटी रुपये मोदी सरकारने काढून ठेवले आहेत, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. (devendra fadnavis targets maha vikas aghadi over obc reservation)

बांबू पिकाची लागवड करा

ही निवडणूक झाल्यावर तुमच्या गावातील मुलांना शेती मालावर प्रक्रिया करण्याची संस्था देण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी बांबूची शेती करण्याचं आवाहनही केलं. एका एकराला दोन लाख रुपये बांबू लागवडीतून मिळत आहे. सध्या बांबू 25 हजार टन विकला जातोय, असंही त्यांनी सांगितलं. ढोबळे एनसीपीचे नव्हे तर भाजपचे बांबू लावत असल्याचा चिमटाही त्यांनी काढला. (devendra fadnavis targets maha vikas aghadi over obc reservation)

संबंधित बातम्या:

महाराष्ट्रात लोकशाही नाही, ‘लॉकशाही’ आहे; फडणवीसांचा हल्लाबोल

‘फडणवीसांची सूचना चांगली, पण व्यापाऱ्यांना आर्थिक पॅकेजसाठी केंद्राने सढळ मदत करावी’

मुंबईत लॉकडाऊनच्या हालचालींना वेग, कोव्हिड सेंटर्ससाठी BMC पंचतारांकित हॉटेल्स ताब्यात घेणार

(devendra fadnavis targets maha vikas aghadi over obc reservation)