Eknath Shinde : ‘बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचा आणि आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय’ सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारला झटका तर एकनाथ शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळालाय. बंडखोर आमदारांना (Rebel MLA) विधानसभा उपाध्यक्षांनी पाठवलेल्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी 11 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आलीय. तोपर्यंत या बंडखोर आमदारांवर कुठलीही कारवाई केली जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी ट्वीट करत पहिली प्रतिक्रिया दिलीय. ‘हा वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचा आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय..!’, असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलंय.

हा वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचा आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय..!#realshivsenawins

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) June 27, 2022

शिंदे गटाचा गुवाहाटीत जल्लोष

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर गुवाहाटीत शिंदे गटात जल्लोष पाहायला मिळतोय. मिळालेल्या माहितीनुसार शिंदे गटातील आमदारांनी गुवाहाटीतील हॉटेलमध्ये जल्लोष करत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं. त्याचबरोबर महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंब काढण्याची तयारीही आता सुरु झाल्याचं कळतंय. शिंदे गटाकडून त्याबाबत एक पत्र राज्यपालांना पाठवण्यात येणार आहे. हे पत्रही तयार झालं असून आता त्यावर आमदारांच्या स्वाक्षरी घेतल्या जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तुर्तास तरी बंडखोर आमदारांवर निलंबनाची कारवाई होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, कसा आणि कुणी फेटाळला, असा प्रश्नच सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. तसेच अपात्रतेच्या नोटिशाला उत्तर देण्यासाठी 14 दिवसांचा कालावधी असतानाही, तो कमी केल्याने याबाबतही त्यांना जास्त मुदतवाढ देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे. त्यामुळे आता 11 जुलैपर्यंत या आमदारांवर कारवाई होऊ शकणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आमदारांना लेखी उत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ

या बंडखोर आमदारांना या निर्णयामुळे त्यांच्याविरुद्धच्या अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी जास्तीचा कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे आता कायदेत्जज्ञांच्या मदतीने हे बंडखोर आमदार आता उत्तर देणार आहेत. पुढच्या सुनावणीत या आमदारांबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय घेतं, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष असेल. विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटीसीला उत्तर देण्याची आज शेवटची मुदत होती. ती आता वाढली आहे. आता सर्व कागदपत्र आणि सर्व पक्षकारांची बाजू सुप्रीम कोर्ट ऐकून घेणार, त्यानंतर निकाल देणार आहे.