Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray | राजकीय पक्षांकडे दुर्लक्ष लोकशाहीसाठी घातक, कोर्टाच्या वक्तव्यावर शिंदेगटाचा युक्तिवाद काय? 9 महत्त्वाचे मुद्दे
आम्ही अद्याप पक्ष सोडलेला नाही किंवा पक्षाच्या आदेशाविरोधात मतदानही केलेलं नाही. त्यामुळे आमच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकत नाही. तसेच अध्यक्षांविरोधातच अविश्वास ठराव असल्यास ही कारवाई कशी होऊ शकेल, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. मात्र या सर्व स्थितीत राजकीय पक्षाला काहीच अर्थ उरत नाही का, अशा आशयाची टिप्पणी न्यायमूर्तींनी केली.
नवी दिल्लीः पक्षातील एखाद्या गटाकडे बहुमत असले आणि त्यांना काही निर्णय घ्यावेसे वाटत असले तरीही आपण राजकीय पक्षांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत, तसे केल्यास लोकशाहीसाठी हे घातक ठरू शकतं, असं महत्त्वाचं निरीक्षण आज सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं. सुप्रीम कोर्टात आज एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) विरुद्ध उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटातील शिवसेना (Shivsena) यांच्यातील परस्पर पाच महत्त्वाच्या याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे. गुरुवारी या खटल्याची सुनावणी सुरु झाल्यानंतर पहिल्यांदाच एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईवरून त्यांनी कोर्टासमोर काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. शिंदे गटातील आमदार अपात्र का ठरू शकत नाहीत, त्याची कारणमिमांसा करण्यात आली. आम्ही अद्याप पक्ष सोडलेला नाही किंवा पक्षाच्या आदेशाविरोधात मतदानही केलेलं नाही. त्यामुळे आमच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकत नाही. तसेच अध्यक्षांविरोधातच अविश्वास ठराव असल्यास ही कारवाई कशी होऊ शकेल, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. मात्र या सर्व स्थितीत राजकीय पक्षाला काहीच अर्थ उरत नाही का, अशा आशयाची टिप्पणी न्यायमूर्तींनी केली.
हरिश साळवे यांच्या युक्तिवादातले महत्त्वाचे मुद्दे काय?
- पक्षाच्या विरोधात सदस्यांनी मतदान केलं असतं तर १० व्या परिशिष्टानुसार विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेची कारवाई करता आली असती. पण यात तसं झालेलं नाही.
- अपात्रतेच्या कारवाईसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी एक किंवा दोन महिने लावले तर याचा अर्थ काय? या सदस्यांनी विधानभवनातील कोणत्याही प्रक्रियेत सहभागी व्हायचं नाही का? त्यांनी घेतलेले सगळे निर्णय बेकायदेशीर असतील का?
- पक्षांतर बंदी कायद्याचा हा दुरुपयोग ठरू शकतो. यावर कोर्टाने मग व्हिपचा अर्थ काय, असा प्रश्न विचारला. त्यावर साळवे यांनी अपात्रतेची कारवाई होण्यासाठी काही ठोस कारण मिळेपर्यंत ती करता येणार नाही, असं स्पष्टीकरण दिलं.
- राजकीय पक्षांकडे असं दुर्लक्ष करता येणार नाही. हे लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकतं, अशी महत्त्वाची टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली.
- यावर युक्तिवाद करताना हरिश साळवे म्हणाले, खरं तर हाच मुद्दा आहे. राजकीय पक्षच या सदस्यांनी सोडलेला नाही. त्याामुळे इथे दोन महत्त्वाच्या केसेस आहेत. राजकीय पक्ष यात क्षमा करू शकतात.
- आणि दुसरी म्हणजे. अपात्रतेची कारवाई होण्यास एवढे महिने लागत असतील तर सभागृहात घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर ठरतील काय?
- एखादा कायदा केला असेल आणि नंतर तो कायदा मंजुर कऱण्यासाठी केलेलं मतदानच अपात्र असेल तर तो कायदा बेकायदेशीर कसा म्हणू शकतो?
- विधानसभा अध्यक्षांवर आरोप नेहमीच होत असतात. पण या केसमध्ये कोर्टात कारवाई प्रलंबित असल्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय गेता येत नाही.
- मी अजून पक्ष सोडलेला नाही, हे इतरांना ठरावावे लागत आहे. या प्रकरणाचा निर्णय कोर्टाने घ्यावा की विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा.
