High court : सरकार बदललं म्हणून कोणत्याही कारणाशिवाय अधिकाऱ्यांना हटवू शकत नाही, शिंदे-फडणवीस सरकारला न्यायालयानं फटकारलं

मुंबई : केवळ सरकार बददले म्हणून अधिकाऱ्यांना हटवू शकत नाही, अशी चपराक न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे. तसेच महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द का केले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay high court) शिंदे-फडणवीस सरकारला केली आहे. याप्रकरणी कारण सांगावे, असे न्यायमूर्ती एस. व्ही गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहे. राज्याच्या विकासासाठी महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi Government) सरकारने घेतलेले निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केले. त्यामुळे राज्यातील जनतेचे नुकसान झाले. याविरोधात जनहित याचिका दाखल (Public interest litigation) करण्यात आली होती. जनहिताचे निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळात 12 मंत्री असणे आवश्यक असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेच परस्पर निर्णय घेत आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. यावरून आता न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला फटकारले आहे.

घटनेचे उल्लंघन

आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय शिंदे-फडणवीस रद्द केले. त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद 164 कलम 1(अ)चे उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकाकर्ते किशोर गजभिये यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात करत जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले, की अनुसूचित जाती, जमाती आयोगात करण्यात आलेली आपली नेमणूक शिंदे सरकारच्या निर्णयामुळे रद्द करण्यात आली, असे म्हटले आहे.

‘मनमानी, अविवेकी आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित’

हजारो कोटींच्या प्रकल्पावर परिणाम झाला आहे. प्रकल्प आणि योजनांना स्थगिती देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय मनमानी, अविवेकी आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून न्यायमूर्तींनी मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले. राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. प्रियभूषण काकडे यांनी या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला आहे. त्यावर न्यायमूर्तींनी याच्या कारणांचा उलगडा व्हायला हवा, असे म्हटले आहे. दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांनी शिंदे सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र खंडपीठाने यास नकार देत सुनावणी 17 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.

‘अधिकाऱ्यांना हटवू शकत नाहीत’

केवळ सरकार बददले म्हणून अधिकाऱ्यांना हटवू शकत नाही, अशी चपराक न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे. शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर राज्यात आधीच्या सरकारच्या काळात असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. या नियमबाह्य असल्याचे आता कोर्टाच्या निर्णयानंतर सिद्ध होत आहे. राजकीय सुडापोटी शिंदे आणि फडणवीस सरकारने आधीच्या सरकारच्या निर्णयांना एकीकडे स्थगिती तर दिलीच. सोबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करत आपल्या सोईनुसार अधिकारी नेमले. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.