नेत्यांनो सावधान, आता निवडणूक प्रचारावेळी मोफत जेवण आणि दारु वाटप करणंही गुन्हा; निवडणूक आयोग कठोर नियम करणार

नवी दिल्ली: निवडणुकीच्या पूर्वी मतदारांना (voter) लालूच दाखवणं आता राजकीय पक्षांसाठी अवघड जागेचं दुखणं होणार आहे. निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या (Election Commission) नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे आता मतदानापूर्वी मतदारांना हॉटेलात (hotel) मोफतमध्ये जेवण देणं आणि मतदारांना दारू पाजणं गुन्हा ठरणार आहे. मतदानाच्या 48 तासआधी मतदारांना मोफत जेवण आणि दारुचं वितरण करण्यास मनाई आहे. त्यात आता आणखी वाढ करण्यात येणार असून 72 तासांचा हा कालावधी करण्यात येणार आहे. ज्यांचं वय 18 वर्षापेक्षा जास्त आहे, ते सर्व लोक निवडणूक आचार संहितेच्या कक्षेत येणार आहेत. 18 वर्षांवरील तरुणांचे नाव मतदार यादीत नसले तरीही त्यांना निवडणूक आचार संहितेच्या नियमांचं पालन करावं लागणार आहे.

एका वृत्तपत्राने या संदर्भातील बातमी दिली आहे. या बातमीनुसार, मतदानापूर्वी उमेदवारांकडून मोफत जेवण, दारू आणि पैसे वाटप केले जातात. त्यामुळे निवडणूक आयोग आता रेस्टॉरंटमध्ये मोफत जेवण देण्यावर प्रतिबंध घालणार आहे. या प्रकाराचा प्रतिबंधित आचरणात समावेश करण्याची निवडणूक आयोगाची ही पहिलीच वेळ आहे.

निवडणूक प्रचार संपल्यानंतर राजकीय पक्ष, उमेदवार किंवा त्यांचे कार्यकर्ते मतदारांना आपल्याकडे आकर्षिक करण्यासाठी त्यांना फुकटात जेवण देतात. आता हा प्रकार आचारसंहितेचं उल्लंघन मानलं जाणार आहे. असा प्रकार दिसून आल्यास त्यावर निवडणूक आयोग कठोर कारवाई करणार आहे.

त्याशिवाय दारु वाटप करण्याच्या नियमातही बदल करण्यात येऊ शकतो. दारु वाटप करण्याचा कालावधी 48 तासांवरून 72 तास केला जाण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच पैसे वाटपाच्या नियमावर अत्यंत कठोर नियम केले आहेत. निवडणुकीपूर्वी मतदारांना पैशाचं वाटप करणं किंवा इतर काही लालूच दाखवल्यास निवडणूक आयोग कठोर कारवाई करत असतो.

आता डिजिटल ट्रांजेक्शनचा वापर होत आहे. त्यामुळे त्यावरही निवडणूक आयोगाची करडी नजर असणार आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी डिजिटल ट्रान्जेक्शन केल्यास तो गुन्हा मानला जाणार आहे. त्यात यूपीआय ट्रान्जेक्शनचा समावेशही आहे.