पोक्सो कायद्या संदर्भातील मुंबई पोलीस आयुक्तांचा आदेश तातडीने मागे घ्या, चित्रा वाघांची मागणी; पोलिसांच्या निर्णयावर नापसंती व्यक्त

मुंबई : पोक्सो कायद्यानुसार (Pokso Act) तक्रार नोंदविण्याआधी त्या तक्रारीची शहानिशा करण्याचा मुंबई पोलिस आयुक्तांनी (Mumbai Police Commissioner) काढलेला आदेश तातडीने मागे घ्यावा अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश उपाध्यक्षा चित्रा वाघ (Chitra Wagh) यांनी गुरूवारी केली. त्या भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजीत पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. तसेच यावेळी वाघ यांनी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्यावर निशाना साधताना, राज्याचे गृहमंत्री हे कायद्याचे अभ्यासक असून त्यांनीही या आदेशाला विरोध केलेला नसल्याचे म्हटलं आहे. तर आदेश निघून दहा दिवस झाले तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अथवा अन्य कोणीही या आदेशाबाबत अवाक्षरही काढलेले नाही, यावरून या सरकारला महिला सुरक्षेविषयी किती गांभीर्य आहे, हेच दिसतं असल्याची खोचक टीका केली आहे.

हा आदेश अत्यंत चुकीचा, अन्यायकारक

यावेळी वाघ यांनी सांगितले की, पोक्सो कायद्यानुसार अथवा विनयभंगाची तक्रार नोंदवून घेण्यापूर्वी सहाय्यक पोलीस आयुक्त, उपायुक्त घटनेची शहानिशा करतील. त्यानंतर हे अधिकारी तक्रार दाखल करून घ्यायची की नाही, याचा निर्णय घेतील. अशा आशयाचा कार्यालयीन आदेश मुंबई पोलिस आयुक्तांनी 6 जून रोजी काढलेला आहे. हा आदेश अत्यंत चुकीचा, अन्यायकारक असून महिला सुरक्षेच्या बाबतीत सरकारची उदासीनता दाखवणारा आहे.

आदेश महिलांवरील अत्याचारांना प्रोत्साहन देणारा

राज्यभरात महिलांवरील अत्याचारांमध्ये दिवसागणिक वाढ होत आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मुंबई पोलिस आयुक्तांनी काढलेला आदेश महिलांवरील अत्याचारांना प्रोत्साहन देणारा आहे. मुळात पोक्सो कायदा हा संसदेने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा अबाधित ठेवलेला आहे. अशा या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करताना पोलिस अधिकाऱ्यांनी पाहणी केल्यावरच गुन्हा दाखल केला जाईल अशी अट घालण्याचा अधिकार पोलिस आयुक्तांना नाही. मुळात पोलिस आयुक्तांनी कोणत्या कलमांखाली, कायद्या अंतर्गत आणि अधिकाराने हा आदेश काढला आहे याचे स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री अथवा अन्य कोणीही अवाक्षरही काढलेले नाही

त्यांनी सांगितले की, या कायद्याचा वापर करून महिलांकडून खोट्या तक्रारी दाखल केले जात असतील तर त्याविरोधात पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याची सोय कायद्यात आहे. पोलिसांनी त्याचा उपयोग करून अशा घटनांना प्रतिबंध करावा. पण असा आदेश काढण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार कायद्याने दिलेला नाही. राज्याचे गृहमंत्री हे कायद्याचे अभ्यासक असून त्यांनीही या आदेशाला विरोध केलेला नाही. आदेश निघून दहा दिवस झाले तरी मुख्यमंत्री अथवा अन्य कोणीही या आदेशाबाबत अवाक्षरही काढलेले नाही, यावरून या सरकारला महिला सुरक्षेविषयी किती गांभीर्य आहे, हेच यावरून दिसते असेही त्यांनी म्हटलं आहे.