सीमाप्रश्न केव्हाच संपला, बेळगावात येऊ नका!! सुप्रीम कोर्टात लढू, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा पुन्हा इशारा!

| Updated on: Dec 05, 2022 | 4:12 PM

ही लढाई आपण सुप्रीम कोर्टातच लढू. जेणेकरून दोन्ही राज्यांतील नागरिकांचे संबंध तितकेच सौहार्दाचे राहतील, असे आवाहन कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

सीमाप्रश्न केव्हाच संपला, बेळगावात येऊ नका!! सुप्रीम कोर्टात लढू, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा पुन्हा इशारा!
Image Credit source: social media
Follow us on

मुंबईः महाराष्ट्र-कर्नाटक (Maharashtra Karnataka) सीमा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) आणि चंद्रकांत पाटील (Chandrakant patil) उद्या बेळगावात जाणार आहेत. मात्र कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे. दोन राज्यांतील सीमाप्रश्न केव्हाच संपला आहे. तुमच्या आक्षेपांवरचा वाद सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. तेथेच लढू. इथे येऊन राज्याची शांतता व सुव्यवस्था बिघडवू नका, असा इशारा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिला आहे.

इशारा दिल्यानंतरही महाराष्ट्राचे मंत्री कर्नाटकात आल्यास त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना कर्नाटक पोलिसांना देण्यात आल्याची माहिती बोम्मई यांनी दिली. बसवराज बोम्मई यांनी सोमवारी माध्यमांशी बोलताना बंगळुरूत ही माहिती दिली.

यापूर्वी ३ डिसेंबर रोजी शंभूराज देसाई आणि चंद्रकांत पाटील बेळगावात जाणार होते. मात्र २ डिसेंबर रोजीच कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या सचिवांना पत्र लिहून हा दौरा रद्द केला.

त्यानंतर आम्ही 6 डिसेंबर रोजी बेळगावात जाणार, अशी माहिती शंभूराज देसाई यांनी दिली. मात्र उद्याचा हा दौराही रद्द करावा, असा इशारा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

बंगळुरूत बोलताना बसवराज बोम्मई म्हणाले, ‘ आम्ही आधीच मुख्य सचिवांद्वारे पत्र पाठवले आहे. मंत्र्यांनी बेळगावात येण्यासाठी ही योग्य वेळ नाही. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग होऊ शकतो.

देशात कुणालाही कुठेही फिरण्याची मुभा आहे. मात्र सध्याची वेळ योग्य नाही. शांतता राखम्यासाठी आम्हाला काही निर्णय घ्यावे लागत आहेत.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो की, तुमच्या मंत्र्यांना इथे पाठवू नका. आमच्या मते, सीमाप्रश्न आधीच संपला आहे. तरीही महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्टात गेलाय.

त्यामुळे ही लढाई आपण सुप्रीम कोर्टातच लढू. जेणेकरून दोन्ही राज्यांतील नागरिकांचे संबंध तितकेच सौहार्दाचे राहतील, असे आवाहन कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.