कमलनाथांचं OBC कार्ड, आरक्षण 14 वरुन 27 टक्क्यांवर

भोपाळ : मध्य प्रदेशच्या कमलनाथ सरकारने ओबीसी आरक्षणात 27 टक्क्यांपर्यंतची वाढ केली आहे. पूर्वी ओबीसी आरक्षण हे 14 टक्के होतं. मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळात मंजूर झाल्यानंतर विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडला जाईल. याव्यतिरिक्त मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही इतर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय :

• ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी. पहिले ओबीसी आरक्षण 14 टक्के होतं.
• कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारीपासून डीए देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी. यामुळे सरकारवर 1 हजार 647 कोटींचा आर्थिक बोजा वाढणार. सात लाख कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार.
• छतरपूर जिल्ह्यातील मेंहीरा खाणीच्या लिलावाला मान्यता. 60 हजार कोटी रुपये अनुमानित किंमत असेल.
• उज्जैनमध्ये उपविभागीय विज्ञान केंद्राची स्थापना होणार. यासाठी 17 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. तारामंडळाच्या विस्ताराची योजनाही मंजूर करण्यात आली, तसेच छिंदवाडा आणि जबलपूरमध्ये विज्ञान केंद्र, तर भोपाळमध्ये सायन्स सिटी उभारली जाणार.
• एव्हरेस्ट गिर्यारोहक भावना डेहरिया आणि मेघा परमार यांचा मंत्रिमंडळाकडून सन्मान करण्यात आला. त्यांना 3 लाख रुपयांचं मानधनही देण्यात आलं. त्याशिवाय त्यांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला

मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण 14 टक्क्यांवरुन 27 टक्क्यांवर

मध्य प्रदेशात यापूर्वी ओबीसी आरक्षण 14 टक्के होतं, त्यात वाढ करत आता ओबीसी आरक्षण 27 टक्के करण्यात आलं आहे. तर अनुसूचित जाती आणि जमातीला 36 टक्के आरक्षण निश्चित आहे.