Maharashtra Cabinet Decision : आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांना मानधन, मंत्रिमंडळाचा निर्णय; योजनेच्या लाभासाठी अर्ज कधीपर्यंत आणि कसा कराल?

देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे

Image Credit source: ANI

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यात नियमित पिककर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजाराचं अनुदान, पेट्रोल 5 रुपये तर डिझेल 3 रुपये प्रति लिटर दर कमी, सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट जनतेतून अशा महत्वाच्या निर्णयाचा त्यात समावेश आहे. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि फडणवीस यांनी अजून एक महत्वाचा निर्णय घेतलाय. आणीबाणीच्या (Emergency) काळात बंदिवास सोसावा लागलेल्यांना पूर्वीप्रमाणे मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. युती सरकारच्या काळात झालेला हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा शिंदे आणि फडणवीसांनी ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय.

राज्य सरकारचा नेमका निर्णय काय?

देशात आणीबाणीच्या काळात बंदिवास सोसावा लागलेल्या व्यक्तिंना पूर्वीप्रमाणेच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासंदर्भातील विनंती लोकप्रतिनिधी यांनी शासनास केली होती. या योजनेंतर्गत 1 ऑगस्ट, 2022 पासून मानधन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा 10 हजार रुपये आणि त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस 5 हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा 5 हजार रुपये, तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस 2 हजार 500 रुपये इतके पूर्वीप्रमाणेच मानधन देण्यात येईल.

महाविकास आघाडीने बंद केलेली योजना पुन्हा सुरु

लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर झालेल्या विपरीत परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर खर्चात काटकसर करण्यासाठी ही योजना 31 जुलै, 2020 रोजी बंद करण्यात आली होती. योजना बंद झाल्याच्या कालावधीपासून योजना मंजूर झालेल्या व्यक्तींना थकबाकी देण्यास सुद्धा मान्यता देण्यात आली.

अर्ज कधीपर्यंत आणि कसा कराल?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे नव्याने अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2022 इतका राहणार आहे. यासाठी आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींनी 3 जुलै, 2018 च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या परिशिष्टातील शपथपत्रासह अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.