Bullet train : सुसाट..! मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील, देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
सरकार बदलल्याने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा मार्गही आता सुसाट झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी सत्तेत येताच उद्धव ठाकरे यांचा आक्षेप असणाऱ्या आणखी एका प्रकल्पाला गती देण्यासाठी कंबर कसली आहे.
मुंबई : राज्यात मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी (Bullet train) सर्व प्रकारच्या मंजुरी देण्यात आल्या, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाली. काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. काही लोकोपयोगी निर्णय ज्याची राज्यातील जनता आतुरतेने वाट पाहत होती, असे निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतले, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली. बुलेट ट्रेनसंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी कालच सर्व प्रकारची परवानगी दिल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. त्यामुळे बुलेट ट्रेनची वाट पाहणाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. यासह पेट्रोल-डिझेल आणि इतर महत्त्वाच्या विषयांवरही कॅबिनेटमध्ये निर्णय झाले. मुख्यमंत्री शिंदेंनी याविषयीची माहिती दिली.
ठाकरे सरकारचा आक्षेप असणाऱ्या आणखी एका प्रकल्पाला गती
सरकार बदलल्याने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा मार्गही आता सुसाट झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी सत्तेत येताच उद्धव ठाकरे यांचा आक्षेप असणाऱ्या आणखी एका प्रकल्पाला गती देण्यासाठी कंबर कसली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमुळे बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प रखडलेल्या अवस्थेत होता. आता या प्रकल्पाला परवानगी मिळाली आहे. बुलेट ट्रेनमधील खर्चाचा राज्याच्या वाट्याला येणारा खर्चही फडणवीस-शिंदे गटाचे सरकार करणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. या प्रकल्पाला ठाकरे सरकारने विरोध केला होता. विशेष म्हणजे ज्या पालघरमधून हा प्रकल्प जाणार आहे, तेथील जनतेचादेखील या प्रकल्पाला विरोध आहे.
प्रकल्प वादग्रस्त
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या या प्रकल्पाला महाराष्ट्रातील जमीन जास्त जाणार आहे. तर केवळ चारच स्टेशन महाराष्ट्रात आहेत. यात मुंबई, ठाणे, विरार आणि बोईसर या स्थानकांचा समावेश आहे. इतर 8 स्थानके गुजरातमध्ये प्रस्तावित आहेत. वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमती ही स्थानके या प्रकल्पात प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातलाच याचा जास्त फायदा होणार आहे, असा आरोप विविध पक्षांनी करत या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता.
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय – व्हिडिओ
