Maharashtra Floor Test: आघाडीच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय नीट वाचला? विश्वासदर्शक ठरावाबाबत नेमकं काय म्हणालं होतं सुप्रीम कोर्ट?

शिवसेनेचे बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे (MLA Eknath Shinde) आणि त्यांच्या 15 समर्थकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीच्या पुढील तारखेनुसार, म्हणजे 11 जुलैपर्यंत महाराष्ट्र विधानसभेत फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या विरोधात अंतरिम आदेश देण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी फेटाळली. फ्लोअर टेस्टच्या (Floor Test) विरोधात अंतरिम आदेशाची याचिका ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी केली होती, ज्यांनी अनुक्रमे अनिल चौधरी आणि सुनील प्रभू, कायदेशीर पक्षाचे नेते आणि शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांची बाजू मांडली होती. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने उपसभापतींनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना लेखी उत्तर दाखल करण्यासाठी बंडखोर (Rebel) आमदारांची मुदत 12 जुलैपर्यंत वाढविण्याचा आदेश दिल्यानंतर कामत यांनी तोंडी याचिका केली. अन्यथा आज सायंकाळी 5.30 वाजता अंतिम मुदत होती. त्यानंतर खंडपीठाने याचिकांवर पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी ठेवली. तसेच सध्या गुवाहाटी येथील एका हॉटेलमध्ये मुक्कामी असलेल्या 39 आमदारांच्या जीवित व मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्याचे आश्वासनही खंडपीठाने नोंदवले.

 तोंडी याचिकेची नोंद आदेशात करावी असे आवाहन

आदेश दिल्यानंतर कामत यांनी अंतरिम आदेश देण्याची विनंती केली, जोपर्यंत या विषयावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत फ्लोअर टेस्ट होणार नाही. खंडपीठाने विचारले की ते “गृहीतकांच्या” आधारे आदेश देऊ शकतात का? “आमची भीती अशी आहे की ते फ्लोअर टेस्टची मागणी करणार आहेत. त्यामुळे स्थिती बदलेल”,असे कामत यांनी नमूद केले. खंडपीठाने म्हटले आहे की, जर काही बेकायदेशीर घडले तर प्रतिवादी न्यायालयात येऊ शकतात. कामत यांनी खंडपीठाला आपल्या तोंडी याचिकेची नोंद आदेशात करावी आणि न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, असे विशिष्ट निरीक्षण करावे, असे आवाहन केले.

संपर्क साधण्याच्या स्वातंत्र्याची तुम्हाला गरज आहे का?

असे कोणतेही निरीक्षण करण्यास नापसंती व्यक्त करताना न्यायमूर्ती कांट म्हणाले, “आम्हाला संपर्क साधण्याच्या आमच्या स्वातंत्र्याची तुम्हाला गरज आहे का? आता निर्माण न झालेल्या भीतीच्या आधारावर आपण कोणतीही गुंतागुंत निर्माण करू नये.” त्यांना हटविण्याची मागणी करणारा ठराव प्रलंबित असताना त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यास उपसभापती सक्षम नाहीत, असा दावा शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांनी सुप्रीम कोर्टात केला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी असा युक्तिवाद केला की, दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेच्या याचिकांवर सभापतींनी निर्णय देणे घटनात्मक अयोग्य असेल, तर सभापतींनी स्वत: ला सभापती पदावरून काढून टाकण्याच्या ठरावाची नोटीस प्रलंबित आहे. 2016 च्या घटनापीठाच्या नबाम रेबिया विरुद्ध उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा यांच्यावरील निकालाचा त्यांनी आधार घेतला.

नोटीसच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित

शिवसेनेच्या अधिकृत गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी किहोतो होलोहान विरुद्ध झचिल्हू अँड ओर्स या निकालाचा आधार घेत, न्यायालये अंतरिम टप्प्यावर अपात्रतेच्या कारवाईत हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद केला. सभापतींना हटविण्याची मागणी करणाऱ्या बंडखोरांनी बजावलेल्या नोटीसच्या सत्यतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि ते म्हणाले की, ते सत्यापित न केलेल्या ईमेल आयडीवरून पाठविण्यात आले होते. उपसभापतींची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी उपसभापतींना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या नोटीसच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या सूचनेची सत्यता पटवून देण्यासाठी सदस्यांनी उपसभापतींसमोर हजर राहावे, असे ते म्हणाले. दरम्यान अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असे तोंडी आश्वासन त्यांनी न्यायालयाला दिले.