Maharashtra politics : उद्धव ठाकरे गटाकडून मागणी करण्यात आलेल्या ‘त्या’ 16 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द होणार?; जाणून घ्या कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात

एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे

Image Credit source: TV9

मुंबई : राज्यात सध्या जोरदार राजकीय नाट्य सुरू आहे. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शिवसेनेशी बंडखोरी केल्यामुळे शिवसेनेच्या (ShivSena) अडचणीत वाढ झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकार ( Mahavikas Aghadi government) कधीही कोसळू शकते अशी परिस्थिती आहे. एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेच्या 40 पेक्षा अधिक आमदारांनी पाठिंबा दिला आहे. या सर्व आमदारांना गुवाहाटीमध्ये ठेवण्यात आले आहे. दुसरीकडे हे आमदार महत्त्वाच्या वेळी पक्षाच्या बैठकांना उपस्थित न राहिल्याने त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे. त्यांनी याबाबत उपसभापतींकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होणार की नाही? यावरून कायदेतज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. अनेकांच्या मते पक्षाच्या बैठका हा विधिमंडळाबाहेरचा विषय असल्याने या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही. तर काहींच्या मते या आमदारांच्या वर्तणुकीतून उपसभापतींना त्यांनी पक्ष सोडल्याचे जाणवल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करता येईल.

उद्धव ठाकरे गटाचा नेमका दावा काय?

पक्ष संकटात सापडला असताना, सर्व पक्षातील सदस्यांना एकत्र करणे गरजेचे होते. त्यासाठी दिनांक 21 आणि 22 जून रोजी पक्षाच्या वतीने बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकांना हे सर्व आमदार गैरहजर राहिले. त्यांना बैठकीची नोटीस देऊन देखील ते बैठकीला न येता सुरतला गेले. या आमदारांना हाताशी धरून सरकार पाडण्याचा कट भाजपाकडून रचला जात आहे. अशा परिस्थितीमध्ये हे आमदार पक्षाने बोलावलेल्या बैठकांना उपस्थित राहणे आवश्यक होते. मात्र ते बैठकांना उपस्थित न राहिल्याने याचा अर्थ त्यांनी स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असा होतो. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई केली जावी. मात्र अनेक कायदेतज्ज्ञांचे असे मत आहे की, शिवसेनेचा हा दावा फेटाळला जाऊ शकतो. कारण पक्षाच्या बैठका या विधिमंडळा बाहेरील विषय आहे. त्यामुळे एखादा आमदार उपस्थित राहिला नाही, म्हणून त्याच्यावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही.

…तर मागणी फेटाळली जाईल

याबाबत बोलतान श्रीहरी आणे यांनी म्हटले आहे की, उद्धव ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेली अपात्रतेची मागणी फेटाळून लावण्यात येईल. पक्षाच्या एखाद्या बैठकीला उपस्थित न राहाणे म्हणजे पक्ष सोडला असे होऊ शकत नाही. पक्षाच्या बैठकीला किंवा सभाला उपस्थित नसणे हा विषय विधीमंडळ कारवाईच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात या आमदारांवर अपात्रेची कारवाई करण्याचा कोणताही अधिकार हा सभापतींना नाही. त्यामुळे या आमदारावर कारवाई होण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र याबाबत बोलताना वरिष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफळकर यांनी म्हटले आहे की सध्या तरी निश्चित असे काही सांगता येणार नाही. जर उपसभापतींना या आमदारांच्या वागणुकीवरून असे दिसून आले की त्यांनी पक्ष सोडला आहे तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. अशा परिस्थितीमध्ये कारवाई टाळायची असेल तर एखाद्या दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केल्याशिवाय या आमदारांकडे पर्याय नाही.