LIVE | सुप्रीम कोर्टात याचिका : राज्यपालांचा आदेश आणि पाठिंबापत्र उद्या सादर करण्याचे आदेश

नवी दिल्ली : शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीने भाजपच्या सत्तास्थापनेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयाचे दारं ठोठावली होती (MahaVikas Aaghadi in Supreme Court). त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना नोटीस देत त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितलं. न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांना राज्यपालांकडील बहुमताची कागदपत्रं सादर करण्याचेही निर्देश दिले. त्यामुळे आज भाजपला दिलासा मिळाला असला तरी उद्या (25 नोव्हेंबर) भाजपची कसोटी लागणार आहे.

सुप्रीम कोर्ट सुनावणी लाईव्ह अपडेट

[svt-event title=”सुप्रीम कोर्टात उद्या पुन्हा सुनावणी” date=”24/11/2019,12:34PM” class=”svt-cd-green” ] सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी स्थगित, 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी राज्यपालांनी सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिल्याचा निर्णय घटनाबाह्य, तुषार मेहता यांना उद्या सकाळी 10.30 वाजेपर्यंत दोन्ही पत्रं (राज्यपालांचा आदेश आणि पाठिंबापत्र) सादर करण्याची विनंती, अजित पवारांसह सर्व पक्षकारांना नोटीस, उद्या पुन्हा सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी [/svt-event]

[svt-event title=”विरोधकांची याचिका फेटाळा – रोहतगी” date=”24/11/2019,12:25PM” class=”svt-cd-green” ] राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही, तीन आठवडे विरोधक कुठे होते? विरोधकांची याचिका फेटाळा, मुकुल रोहतगी यांची मागणी [/svt-event]

[svt-event title=”राज्यपाल कोर्टाला उत्तर देण्यास बांधील नाहीत” date=”24/11/2019,12:19PM” class=”svt-cd-green” ] कलम 361 नुसार राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल कोर्टाला उत्तर देण्यास बांधील नाहीत, रोहतगी यांचा दावा [/svt-event]

[svt-event title=”भाजपतर्फे रोहतगी यांचा युक्तिवाद” date=”24/11/2019,12:14PM” class=”svt-cd-green” ] भाजपतर्फे मुकुल रोहतगी यांचा युक्तिवाद सुरु, मी भाजप आणि काही अपक्ष आमदारांचा प्रतिनिधी, या प्रकरणी घाई योग्य नाही, राज्यपालांना वाटत आहे की निर्णय योग्य आहे, रोहतगी यांचा दावा [/svt-event]

[svt-event title=”41 सह्या, 54 आमदारांच्या पाठिंब्याचा दावा ” date=”24/11/2019,12:09PM” class=”svt-cd-green” ] 41 आमदारांच्या सहीचं पत्र दिलं आणि 54 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं सांगितलं. ही लोकशाहीला काळिमा लावणारी घटना आहे [/svt-event]

[svt-event title=”कर्नाटकात एकाच दिवशी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश : सिंघवी” date=”24/11/2019,12:03PM” class=”svt-cd-green” ] कर्नाटकात न्यायालयाने एकाच दिवशी बहुमत सिद्ध करण्याचा निर्णय दिला होता. वरिष्ठ आमदाराला अध्यक्ष करुन 10 वाजल्यापासून 4 वाजेपर्यंत शपथविधी पार पाडून बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश द्यावा, सिंघवी यांची मागणी [/svt-event]

[svt-event title=”उद्याच बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्या : सिंघवी” date=”24/11/2019,12:01PM” class=”svt-cd-green” ] अजित पवार यांनी दिलेलं पत्र चुकीचं, जास्त वेळ बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिल्यास फोडाफोडीच्या राजकारणाची शक्यता, उद्याच बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश द्यावा, सिंघवी यांची मागणी [/svt-event]

[svt-event title=”शहानिशा न करता शपथविधी कसा? – सिंघवी” date=”24/11/2019,11:56AM” class=”svt-cd-green” ] राज्यपालांनी आमदारांच्या सहीचं पत्र पडताळणी केलं नाही. फक्त सह्या पाहून चालत नाही, शहानिशा केल्याशिवाय शपथविधी कसा काय झाला? काँग्रेसच्या अभिषेक मनू सिंघवी यांचा सवाल [/svt-event]

[svt-event title=”कर्नाटकमधील आदेशाची सिब्बलांकडून आठवण” date=”24/11/2019,11:50AM” class=”svt-cd-green” ] राज्यपालांनी बहुमत न पाहता शपथविधी कसा काय घेतला? कर्नाटक सरकारचा अहवाल सिब्बलांकडून सादर, 24 तासात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिल्याची आठवण करुन दिली [/svt-event]

[svt-event title=”बहुमत नसताना शपथविधी – सिब्बल” date=”24/11/2019,11:46AM” class=”svt-cd-green” ] : शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरु, सकाळी 5:30 वाजता राष्ट्रपती राजवट हटवली, इतिहासात असं कधीच घडलं नाही, राज्यपालांना काय कागदपत्रं दिली, कुठल्याही प्रकारचं बहुमत नसताना शपथविधी कार्यक्रम, सिब्बल यांची माहिती [/svt-event]

काय आहे प्रकरण?

महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेसाठी भाजपला आमंत्रण देऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदाची तर राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. राज्यपालांच्या या निर्णयाविरुद्ध शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.

भाजपला आज दिलासा; उद्या सुप्रीम कोर्टात कसोटी; कागदपत्रांसह हजेरीचे आदेश

या प्रकरणाची काल (शनिवारी) रात्रीच सुनावणी व्हावी, अशी अशी विनंती ‘महाविकासआघाडी’तील तिन्ही पक्षांकडून करण्यात आली होती. मात्र सुनावणीसाठी आता रविवार सकाळची वेळ निश्चित झाली आहे.

आमच्याकडे बहुमतासाठी आवश्यक किमान 145 आमदारांचे पाठबळ होते. आम्ही सरकार स्थापनेचा दावा करण्याच्या तयारीत होतो. मात्र राज्यपालांनी भाजपतर्फे देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावलं आणि शपथविधी सोहळा आयोजित केला. हा निर्णय घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर असल्याचं शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केलं आहे.

राष्ट्रवादीच्या आणखी एका आमदाराची ‘घरवापसी’, संख्याबळ किती?

महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या नव्या सरकारला तात्काळ विशेष विधिमंडळ अधिवेशन घेऊन बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे.

सत्तेच्या अग्निपथावर पुढे काय?

शनिवारी (23 नोव्हेंबर) अचानक झालेल्या या सत्तानाट्याच्या वैधतेला दोन पातळीवर आव्हान असणार आहे. एक आव्हान विधीमंडळाच्या पटलावर बहुमत सिद्ध करण्याचे आहे. तर दुसरे आव्हान सर्वोच्च न्यायालयात.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 30 नोव्हेंबरपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत दिली आहे. त्यामुळे हे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाजपकडून जोरदार फोडाफोडीचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत आहे.

दुसरीकडे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून भाजपला बहुमत चाचणीत पराभूत करु, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यासाठी तिन्ही पक्षांनी आपल्या आमदारांना एकत्र ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरु केले आहेत. यापुढील काळात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाजपकडून साम, दाम, दंड, भेद यांचा उपयोग करुन आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप (MahaVikas Aaghadi in Supreme Court) केला जात आहे.