मराठा आरक्षण हे ‘ओपन’विरोधी : श्रीहरी अणे

| Updated on: Jul 05, 2019 | 4:55 PM

मुंबई : राज्य सरकारने विधेयक आणून दिलेलं मराठा आरक्षण हे खुल्या प्रवर्गाच्या विरोधातील आहे, असे मत राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले आहे. खुल्या प्रवर्गाला 30 टक्केही जागा राहत नसल्याची टीकाही यावेळी श्रीहरी अणे यांनी केली. टीव्ही 9 मराठीच्या ‘आखाडा’ या चर्चात्मक कार्यक्रमात ते बोलत होते. VIDEO : श्रीहरी अणे काय म्हणाले? मराठा […]

मराठा आरक्षण हे ओपनविरोधी : श्रीहरी अणे
Follow us on

मुंबई : राज्य सरकारने विधेयक आणून दिलेलं मराठा आरक्षण हे खुल्या प्रवर्गाच्या विरोधातील आहे, असे मत राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले आहे. खुल्या प्रवर्गाला 30 टक्केही जागा राहत नसल्याची टीकाही यावेळी श्रीहरी अणे यांनी केली. टीव्ही 9 मराठीच्या ‘आखाडा’ या चर्चात्मक कार्यक्रमात ते बोलत होते.

VIDEO : श्रीहरी अणे काय म्हणाले?

मराठा आरक्षण टिकणार का?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले व ते कोणत्याही चर्चेविना आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्याने मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण मिळणार आहे, असं असलं तरी मराठा आरक्षण कायद्यासमोर टिकणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

मराठा समाजाला एसईबीसीअंतर्गत दिलेलं 16 टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल, असं सरकार ठामपणे सांगत असलं तरी, कायदेतज्ज्ञांनी याबाबत साशंकताच व्यक्त केली आहे. घटनादुरुस्ती जरी केली तरी, ती सुप्रीम कोर्टाने ग्राह्य धरली पाहिजे असं कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे.

VIDEO : घटना आणि कायद्याचे जाणकार काय म्हणतात?

आरक्षणाबाबत राज्य आयोगाने केंद्रीय आयोगाशी सल्लामसलत करणे गरजेचे होते. पण ते केलेले नाही, असं सांगत हे आरक्षण कोर्टात टिकेल असं वाटत नाही, असं मत भारिप-बहुजन महासभेचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. राष्ट्रीय भटक्या-विमुक्त जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके यांनी देखील कायद्याच्या कसोटीवर मराठा आरक्षण टिकण्याबाबत साशंकताच व्यक्त केली आहे.

फडणवीस सरकारने दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाकडून शिक्कामोर्तब झाल्यानंतरच आरक्षणासाठी गेली अनेक वर्ष संघर्ष करणाऱ्या मराठा समाजाला दिलासा मिळणार आहे. तोपर्यंत ही टांगती तलवार कायम राहणार आहे.