MNS Loudspeaker Meet : सरकार भोंग्यावर ठाम, सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मनसेही भूमिकेवर ठाम, नांदगावकर म्हणतात, 3 मेचं अल्टीमेटम कायम

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी मशिदींवरील भोंग्यांच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंगे हटवण्यासाठी महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारला 3 मे पर्यंतचा अल्टिमेटमही दिलाय. राज्य सरकारने मशिदींवरील भोंगे हटवले नाही तर त्यासमोर लाऊडस्पीकरवर हनुमान चालिसा लावण्याचे आदेशच राज यांनी मनसैनिकांना दिलेत. राज ठाकरे यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर आणि मशिदींवरील भोंग्यांवरुन राज्यातील वातावरण तापल्यानंतर आज गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीकडे मात्र भाजप नेत्यांनी पाठ फिरवल्याचं पाहायला मिळालं. अशावेळी राज्यातील अजानचा भोंगा बंद होणार नसल्याची भूमिका सर्वपक्षीय बैठकीत घेतली गेल्याची माहिती गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी दिलीय. या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिलेला 3 मे चा अल्टिमेटम कायम असल्याचं मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी जाहीर केलंय.

गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी भोंग्याच्या मुद्द्यावरुन सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला मनसे नेते बाळा नांदगावकरही सहभागी झाले होते. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना बाळा नांदगावकर यांनी राज ठाकरे यांनी 3 मे पर्यंतचा अल्टिमेटम दिलाय तो कायम असल्याचं म्हटलंय. सर्वपक्षीने नेत्यांच्या बैठकीत सहभागी झालो. आम्ही आमच्या मतावर ठाम आहोत. सरकारनं ठरवलं पाहिजे कशाप्रकारे मार्गदर्शक सूचना असाव्यात. आमच्या 3 मे चा अल्टिमेटम कायम आहे, असं नांदगावकर म्हणाले.

सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत नेमकं काय?

सर्वपक्षीय बैठकीनंतर बोलताना वळसे-पाटील म्हणाले की, बैठकीत अतिशय साधकबाधक चर्चा झाली. राज्य सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वच प्रयत्न करावेत, त्या दृष्टीकोनातून कार्यवाही करावी, अशा प्रकारच्या मतापर्यंत आम्ही आलो आहोत. आता प्रश्न असा आहे की, लाउडस्पीकरचा वापर या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने 2005 मध्ये निर्णय दिला आहे. त्यानंतर सुद्धा अन्य काही न्यायालयाने निर्णय दिले आहेत. त्याच्या आधारे महाराष्ट्र सरकराने 2015 ते 2017 या कालावधीत काही जीआर काढले आहेत. त्याच्या आधारे लाउडस्पीकरचा वापर, त्याला द्यायची परवानगी, अटी-शर्थी, वेळ आणि डेसिबलच्या आवाजाची मार्यादा या गोष्टी स्पष्ट केल्यात. त्याच्या आधारे आजपर्यंत हा वापर सुरू असल्याचे वळसे-पाटलांनी सांगितले.

केंद्र सरकारनं निर्णय घ्यावा

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. कायदा भंग झाला, तर पोलीस आवश्यक ती कारवाई करतील. स्पीकरच्या बाबतीत असेही मत आले की, हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या असल्याने तो संपूर्ण देशाला लागू. त्यामुळे या संदर्भात केंद्र सरकराने राष्ट्रीय पातळीवर काही निर्णय घेतला, तर प्रत्येक राज्यात वेगळी परिस्थिती राहणार नाही. अशी आवश्यकता असेल, तर सर्व पक्षांनी एक शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधानांना भेटावे. भूमिका स्पष्ट करावी, असं आवाहनही वळसे-पाटील यांनी केलंय.

इतर बातम्या :

Loudspeaker Meeting : ‘अजान’चा भोंगा बंद का होणार नाही? गृहमंत्री वळसे-पाटलांनी कारणांची यादी वाचली, काकड आरती, भजन, यात्रा!

Fadnavis on Thackeray : हिटलरसारखं कुणी वागत असेल, तर संवादापेक्षा संघर्ष बरा; फडणवीसांचा ठाकरेंवर हल्लाबोल!