अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला शिंदे-फडणवीस सरकारचे 3 मोठे निर्णय; शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक आणि गोविंदा पथकांसाठी नेमकी काय घोषणा?

मुंबई : विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन (Monsoon Session) उद्यापासून सुरु होत आहे. तत्पूर्वी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक आणि गोविंदा पथकांसाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा समावेश आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये (Natural Disaster) नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दुपटीने मदत करण्यात येईल. त्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही देतानाच राज्यातील 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एस.टी. बस मधून मोफत प्रवास देण्याच्या निर्णयाची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली. सह्याद्री अतिथगृहामध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सहकार मंत्री अतुल सावे, सार्व. बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये यापूर्वी जिरायत शेतीसाठी 10 हजार प्रती हेक्टर ऐवजी त्यात बदल करून 13 हजार 600 रुपये प्रति हेक्टर, बागायत शेतीसाठी 27 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक शेतीसाठी 25 हजार रुपयांवरून ती आता 36 हजार रुपये प्रती हेक्टर मदत करण्यात आली आहे. यात 2 हेक्टरवरून 3 हेक्टर मर्यादा करण्यात आली आहे. यामुळे नैसर्गिक आपतीमध्ये शेतकऱ्याला जवळपास दुपटीने मदत होईल. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या निर्णयाची अंमबजावणी करण्यात येत आहे. शेतकरी हितासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेतले जातील, असेही शिंदे यांनी सांगितले.

#मंत्रिमंडळ_निर्णय….

● राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात तीन टक्के वाढ करण्याचा निर्णय…

● वैद्यकीय उपकरणांची जीईएम (GeM) पोर्टलद्धारे खरेदी होणार…#CabinetDecision pic.twitter.com/va7lJhBP6i

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) August 16, 2022

शेतकऱ्यांना वीजदरात सवलत

उच्च दाब व उच्च दाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून 2021 पासून 1 रुपया 16 पैसे प्रती युनिट इतकी सवलत कायम, लघु दाब जलसिंचन ग्राहकांना 1 रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर जून 2021 पासून नव्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. विद्युत वितरण प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून महावितरण कंपनीच्या रु. 39 हजार 602 कोटी व बेस्टच्या रु. 3 हजार 461 कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच वीज वितरणातील हानी 15 टक्केपर्यन्त कमी करून ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मीटर याचा 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना फायदा ग्राहकांना होणार आहे. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र परंतु भूमीहीन लाभार्थीना जागा देण्यासाठी सवलती देण्यात आल्या आहेत. यात प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) च्या धर्तीवर 1 हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क रक्कम निचित, मोजणी शुल्कामध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत सवलत 2 मजली ऐवजी 4 मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.

गोविंदा पथकाला 10 लाखाचं विमा संरक्षण

अनेक गोविंदा पथकांची शासनाने विमा संरक्षण द्यावे, अशी मागणी होती, या मागणीनुसार गोविंदा पथकातील गोविंदांना आता 10 लाखाचे विमा संरक्षण शासनाकडून देण्यात येणार आहे. या विमा संरक्षणाचे प्रीमियम शासनाकडून भरण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसंच भंडारा जिल्ह्यातील महिलेवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी श्रीमती रागसुधा, समादेशक, राज्य राखीव पोलिस दल यांच्या नेतृत्वाखाली तपास सुरू झाला असून याबाबतचा खटला फास्ट ट्रॅकवर चालविण्यात येईल. तसेच शक्ती कायदा बाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना 3 टक्के महागाई भत्ता

मागील सरकारच्या काळातील निर्णय रद्द करण्यात आलेले नाहीत. त्या निर्णयाचा आढावा घेऊन पूनर्विलोकन करण्यात येत आहे. त्यातील अत्यावश्यक आणि प्राधान्यक्रमानुसार निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले. राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 3 टक्के महागाई भत्ता देण्यात येणार असून वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ रोखीने ऑगस्ट 2022 पासून मिळेल, त्यामुळे आता हा महागाई भत्ता 34 टक्के इतका होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली.

मदत शेतकऱ्याच्या थेट खात्यात जमा होणार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या भागामधील 95 टक्के पंचनामे पूर्ण झाले असून काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पंचनाम्याबाबत तक्रारी केल्या असल्याने त्या त्या भागातील पंचनामे पूर्णत्वाकडे आहेत. याबाबत तातडीने मदत करण्यात येईल. ही मदत शेतकऱ्याच्या थेट खात्यात जमा होईल. जनतेच्या हितासाठी हे सरकार असून कोणत्याही कामाला स्थगिती दिलेली नसून पूनर्विलोकन ते करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातील असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.