Explainer : खासदारकी गेली, आता पर्याय कोणते? का होतेय मोइत्रा महुआ यांची राहुल गांधी यांच्याशी तुलना?

नवी दिल्ली | 9 डिसेंबर 2023 : तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आता ‘माजी ‘ खासदार झाल्या आहेत. लोकसभेतील त्यांचे सदस्यत्व काढून घेण्यात आलं. कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात त्यांची चौकशी सुरु होती. यात त्या दोषी आढळल्या. त्याची संसदेत 1 तास 6 मिनिटे चर्चा झाली. अखेर संसदेत बहुमताने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. या प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या एथिक्स कमिटीच्या अहवालात महुआ मोइत्रा यांचे वर्तन अनैतिक आणि असभ्य असल्याचे म्हटले आहे. महुआ मोइत्रा यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर त्यांची तुलना राहुल गांधी प्रकरणाशी केली जात आहे. मात्र, या दोन्ही प्रकरणांमध्ये खूप मोठा फरक आहे.

बंगालच्या कृष्णनगर लोकसभा मतदारसंघातून महुआ मोइत्रा निवडून आल्या होत्या. त्यांच्यावरील कारवाईनंतर तृणमूल काँग्रेसने खासदार महुआ मोइत्रा यांच्यासोबत उभे राहण्याचे आश्वासन दिलंय. तर, मोईत्रा यांनी ही कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा केलाय. सत्ताधारी भाजप सोबतची लढाई सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर सुरूच राहणार आहे अशी तिखट प्रतिक्रियाही त्यांनी दिलीय.

मात्र, या सगळ्यात अनेक मोठे प्रश्न लटकले आहेत. महुआ मोईत्रा यांचे आता पुढील पर्याय काय आहेत? या आदेशाविरोधात त्या सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात का? न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकते का? महुआ मोईत्रा आणि राहुल गांधी यांचे प्रकरण वेगळे कसे? हे पाहू.

महुआ यांची हकालपट्टी राहुल गांधींपेक्षा वेगळी कशी?

काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनी एका सभेत बोलताना ‘मोदी’ आडनावावरून टिप्पणी केली. त्यावरून त्यांच्यावर सुरत न्यायालयात मानहानीचा खटला दाकःल करण्यात आला. यामध्ये त्यांना दोषी ठरवलं. दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं. परंतु, मोईत्रा यांचे हे प्रकरण अपात्रतेचे नाही. तर त्यांना पदावरून हटवण्याचे आहे. पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारल्याच्या आरोप मोईत्रा यांच्यावर होता. भारतीय दंड संहितेअंतर्गत (आयपीसी) कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे हे पार्कन संसदेच्या एथिक्स कमिटीसमोर आले. यात त्या दोषी आढळल्या आणि त्यांचे सदस्यत्व गेले.

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात का?

संसदेच्या नियमात किंवा त्यांच्या अधिकारात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. संसदेत जे काही कामकाज होते, कारवाई होते ती नियमाने झाली आहे किंवा नाही यावर सर्वोच्च न्यायालय आपले मत मांडू शकते. त्यामुळे सभागृहाच्या कामकाजाला आव्हान देता येणार नाही, असे राजकीय तज्ञाचे म्हणणे आहे.

राज्यघटनेचे कलम 122 असे म्हणते की, कार्यपद्धतीतील अनियमिततेच्या आधारे संसदेच्या कोणत्याही कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही. मोईत्रा यांच्याकडे सभागृहाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने 2007 मध्ये राजा राम पाल खटल्यामध्ये जो निकाल दिला तो मोईत्रा यांच्या प्रकरणाला लागू होतो.

बसपाचे खासदार राजा राम पाल

बसपा खासदार राजा राम पाल यांच्यासह 12 खासदारांची डिसेंबर 2005 मध्ये हकालपट्टी करण्यात आली. त्यांच्यावरही रोख रक्कम घेतल्याचा आरोप होता. त्या सर्व खासदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तत्कालीन सरन्यायाधीश वायके सभरवाल यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण आले. जानेवारी 2007 मध्ये पाच सदस्यीय घटनापीठाने या खासदारांना मोठा धक्का दिला. खंडपीठाने त्यांच्या याचिका फेटाळून खासदारांची हकालपट्टी करण्याचा संसदेचा निर्णय कायम ठेवला.

विशेषाधिकार समितीचे नियम कोण ठरवतात?

लोकसभेत प्रिव्हिलेजेस आणि एथिक्स हे दोन्ही पॅनेल एकाच शाखेत येतात. यात लोकसभा खासदारांविरुद्ध सर्वसामान्यांच्या तक्रारींची चौकशी करणारी एथिक्स पॅनल ही एकमेव समिती आहे. घटनेतील कलम 105 आणि 194 विशेषाधिकारांशी संबंधित आहेत. विशेषाधिकारांचे नियम संसदेद्वारे निर्धारित केले जातात. अशा परिस्थितीमध्ये विविध विशेषाधिकारांची तरतूद असेल असा नियम बनविण्याचा अधिकार संसदेला किंवा राज्य विधीमंडळाला आहे. या नियमांमध्ये विशेषाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या तरतुदी. विशेषाधिकाराचा भंग केल्यास ठोठावल्या जाणाऱ्या शिक्षेची तरतूद असेल.

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान टिकेल का?

सभागृहातून एखाद्या सदस्याची हकालपट्टी करणे किंवा त्याला बडतर्फ करणे हा अधिकार सभागृहाला आहे. परंतु, त्या वेळी कोणता विशेषाधिकार अस्तित्वात होता की नाही हे न्यायालय पाहू शकते. याच आधारावर त्या सदस्याचे सदस्यत्व टिकू शकते अथवा ते जाऊ शकते.