भाजप विरोधात बोलाल तर ईडीची नोटीस; त्यांच्या दडपशाहीत राहिला तर नोटीस नाही, हा न्याय नाही अन्याय : सुप्रिया सुळे

वर्धा : राज्याच्या राजकारणात भाजपकडून (BJP) सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी ईडीचा वापर होत असल्याचा आरोप अनेक वेळा केला जात आहे. तर हा आरोप खोडून काढताना, ईडी ही वेगळी संस्था असून त्यांना तशी गरज पडलीतरच ते कारवाई अथवा नोटीस पाठवते असे भाजपकडून सांगण्यात येतं असतं. यावरून आता राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे (NCP MP Supriya Sule) यांनी पत्रकार परिषद घेत ईडी कडून होणाऱ्या कारवाईवर टीका केली. त्या आज वर्धा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होत्या. यावेळी त्यांनी भाजपवर टीका केली. तसेच त्या म्हणाल्या, भाजप विरोधात बोलाल तर ईडीची नोटीस (ED notice) ; त्यांच्या दडपशाहीत राहिला तर नोटीस नाही, हा न्याय नाही अन्याय आहे. तर खा. सुप्रिया सुळे यांच्या या टीकेनंतर आता भाजप विरूद्ध राष्ट्रवादीत परत आरोप प्रत्यारोप पहायला मिळेल.

मी जाहीर निषेध करते

यावेळी खा. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, त्यांच्याविरोधात बोलाल तर ईडीची नोटीस येते आणि पुढेही येईल. पण तुम्ही त्यांच्या ऐकण्यात दडपशाहीत राहिला तर नोटीस नाही येणार. हा न्याय नाही अन्याय आहे. राहुल गांधींना ज्या पद्धतीने ईडी कार्यालयात बोलावलं जात आहे, त्याचा मी जाहीर निषेध करते. ईडीकडून अनिल परब यांना ज्या पद्धतीने नोटीस सातत्याने पाठवली जातं आहे हा त्याचाच एक भाग आहे. तर त्यांनी पहिलेच सांगितलं आहे की त्यांच याच्याशी काहीही संबंध नाही तरीही नोटीस पाठवत आहे. अनिल देशमुख, नवाब मलिक असतील किंवा भाजपच्या विरोधात असलेल्या पक्षातील नेत्यावर हा ईडीचा प्रहार कसा होतो. हा माझा केंद्र सरकारला प्रांजळ प्रश्न असल्याचेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. सोबतच त्यांनी केंद्र सरकारला दोन भाजपच्या नेत्यांच्या विधानाची आठवण करून देत ते भाजपा नेते ऑन रेकॉर्ड बोलले की आम्ही भाजपा पक्षात आहे यामुळे आम्हाला ईडीची भीती नाही झाल दूध का दूध पाणी का पाणी वेगळं सांगायची गरज नाही असा टोलाही त्यांनी लागवलाय.

टीका करण्याचा पूर्ण अधिकार

त्याचबरोबर अजित पवार यांना देहू येथे पंतप्रधान यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमात भाषण करण्याची संधी देण्यात आली नव्हती. यावरून मंगळवारी मोठा गदारोळ झाला. यावर सुप्रिया सुळे यांनीही टीका केली होती. यावर आज निलेश राणे यांनी ट्वीट करत सुप्रिया सुळेंवर टीका केली. निलेश राणे यांच्या टिकेला सुप्रिया सुळे यांनी उत्तर देत आमचं सरकार दडपशाहीच नाही. माझा संविधानावर पूर्ण विश्वास आहे. एखाद्या व्यक्तीने माझ्यावर टीका केली तर त्यांनी का करू नये, त्यांना टीका करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

मध्यप्रदेशाचं उदाहरणं देणे योग्य नाही

तसेच मध्यप्रदेश सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकवायला यश आलं. मात्र महाराष्ट्रात अद्यापही आरक्षणासाठी संघर्ष सुरु आहे. राज्य सरकारवर यावरून टिकाही केली जातं आहे. यावर सुप्रिया सुळे यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी मध्यप्रदेशाचं उदाहरणं देणे योग्य नसल्याचं म्हटलं आहे. तर नापास झालेल्या मुलाचा आदर्श आपण कधीच आपल्या मुलाला सांगत नाही, जो मेरिटमध्ये पास झाला त्या मुलाचं नाव आपण सांगतो. केस लडून जर सात टक्के मार्क कमी झाले तर हे चांगला उदाहरण असूच शकत नाही. महाराष्ट्रात ओबीसीना राजकीय आरक्षण मिळावे या करीता छगन भुजबळ साहेब चोवीस तास काम करीत आहे. जर मध्यप्रदेश सारखं आपण काही केलं असत तर कदाचित देव पावला आपण गेलो नाही. नाही तर आपलं ही सात टक्के ओबीसी राजकीय आरक्षण कमी झाल असत. त्यामुळे मला एकार्थी आनंद आहे की महाराष्ट्रात असं काही झाल नाही.

पवार साहेबांवर विश्वास दाखवला त्यांचे आम्ही ऋणी

दरम्यान देशात राष्ट्रपती पदाची निवडणूक होणार आहे. याकरिता शरद पवार यांचे नाव संभावित म्हणून विरोधी पक्षांनी चर्चेत आणले आहे. यावरही सुप्रिया सुळे यांनी आपले मत व्यक्त केले. सुळे म्हणाल्या की देशातले वरिष्ठ नेते, जे अनेक वर्षांपासून राजकारणात आहे. त्यांनी जे पवार साहेबांवर विश्वास दाखवला त्यांचे आम्ही ऋणी आहोत. पवार साहेबांचा मानसन्मान जे नेते करत आहे ते आमच्या आयुष्यभर लक्षात राहील. पवार साहेबांना देशासाह विविध राज्यात काम करण्याची संधी महाराष्ट्राच्या जनतेने दिली. त्यामुळे लोकांना वाटत असेल की राष्ट्रपती पदासाठी पवार साहेब योग्य आहे. तर हा त्यांचा मोठेपणा आहे. मला असं वाटतं की पवार साहेबांनी स्प्ष्ट केले की ते राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढू इच्छित नाही. राष्ट्रपती पदाच्या संभावित उमेदवारमध्ये महाराष्ट्राच्या माणसाचं एक नाव पुढे येत त्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच नाव येणं हीच आमच्यासाठी मोठी पोचपावती आहे.