Raut vs Somaiya : राऊतांविरुद्ध 100 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा! किरीट सोमय्यांच्या तक्रारीनंतर राऊतांना कोर्टाची नोटीस
Kirit Somaiya vs Sanjay Raut : संजय राऊत विरुद्ध किरीट सोमय्या असा संघर्ष महाराष्ट्रानं गेल्या काही महिन्यापासून पाहिलाय. अशातच आता सोमय्यांच्या तक्रारीनंतर संजय राऊत यांच्या अडचणी वाढणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांना मुंबई कोर्टानं नोटीस पाठवली आहे. किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) आणि मेधा सोमय्या यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांनंतर संजय राऊत यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकण्यात आला होता. किरीट सोमय्यांकडून राऊतांविरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर आता संजय राऊत यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. शिवडी कोर्टात 18 मे रोजी अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करणार असल्याची माहिती भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी दिली होती. त्यानंतर आता राऊतांना कोर्टानं नोटीस पाठवलीय. 100 कोटी रुपयांच्या शौचालय घोटाळ्याच्या आरोपांखाली छळ आणि बदमानी केल्याचा आरोप संजय राऊत यांच्यावर ठेवण्यात आलाय.
पोलिस तक्रारीनंतर अब्रुनुकसानीचा दावा
संजय राऊत विरुद्ध किरीट सोमय्या असा संघर्ष महाराष्ट्रानं गेल्या काही महिन्यापासून पाहिलाय. अशातच आता सोमय्यांच्या तक्रारीनंतर संजय राऊत यांच्या अडचणी वाढणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
शौचालय घोटाळ्याच्या आरोपांनंतर संजय राऊत यांच्याविरोधात अब्रुनुकासनीची तक्रार मेधा किरीट सोमय्यांनी दाखल केली होती. मुलुंडच्या नवघर पोलीस ठाण्यात ही तक्रारा दाखल करण्यात आली होती. मात्र त्यांच्या एफआयआपर दाखल करण्यात आलेला नव्हता.
काय म्हणाले होते सोमय्या ?
काय आहे शौचालय घोटाळा प्रकरण?
मीरा भाईंदरमध्ये 154 सार्वजनिक शौचालयं बांधण्यात आली. यातील 16 शौचालयं बांधायचं काम किरीट सोमय्या यांच्या पत्नी मेधा सोमय्या यांच्या युवक प्रतिष्ठानला देण्यात आलेलं. या प्रकरणी खोटी कागदपत्र देऊन मीरा भाईंदर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप शिवसेना आमदारांनी केला होता. प्रताप सरनाईक यांच्याकडून हा आरोप करण्यात आलेला होता.
धक्कादायक बाब म्हणजे यातून साडेतीन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रुपयांची बिलंही घेतल्याचा आरोप करण्यात आलेला. विधानसभेमध्ये देखील प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंनी याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.