मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह अन् शिंदे गटाचे 4 मंत्री, विरोधकांचे 4 आरोप, वाचा सविस्तर…

मुंबईः शिंदे-फडणवीस (Fadanvis) सरकार फेब्रुवारी महिना पाहू शकणार नाही, असं वक्तव्य संजय राऊतांसह महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांकडून केलंय जातंय. शिंदे गटातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह तब्बल 5 मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आलेत. अशा भ्रष्ट मंत्र्यांसोबत सरकार चालवणं भाजपला शक्य होणार नाही, असं वक्तव्यही राऊत यांनी केलंय. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी एकानंतर एक भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर आता शिंदेंचे मंत्री चांगलेच चर्चेत आले आहेत.

स्वतः मुख्यमंत्र्यांचंही नाव असल्याने भाजप आता किती काळ यांना पाठिशी घालणार, असा सवालही विरोधकांकडून विचारला जातोय. अधिवेशन संपल्यानंतरही या आरोपांवरून सरकारविरोधात रान उठवलं जाण्याची चिन्ह आहेत. एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, संजय राठोड, शंभूराज देसाई आणि उदय सामंत यांच्याविरोधात हे आरोप करण्यात आले आहेत. पाहुयात सविस्तर-

एकनाथ शिंदे- मुख्यमंत्री

एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री असताना नागपूर सुधार प्रन्यास अर्थात NIT भूखंड वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 2021 मध्ये तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 16 व्यक्तींच्या हितार्थ हा निर्णय दिला. त्यामुळे उमरेड परिसरातील 2 लाख चौरस फूच जमीन, जिची किंमत 83 कोटी होती, ती 2 कोटी रुपयात दिली गेल्याचा आरोप आहे.

एनआयटीने 1981 मध्ये ही जमीन गलिच्छ वस्ती निर्मूलन वसाहतींसाठी संपादित केली होती. शिंदे यांच्या 2021 मधील निर्णयाला तत्कालीन एनआयटी अध्यक्षांनी विरोध केला होता. कोर्टाने नागपूर खंडपीठाने ताशेरे ओढल्यानंतर शिंदे यांनी निर्णय़ रद्द केला होता. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

अब्दुल सत्तार-कृषीमंत्री

गायरान जमीन कोणत्याही खासगी व्यक्तीला विकता येत नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून महसूल राज्यमंत्री असताना अब्दुल सत्तार यांनी गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला विकल्याचा आरोप आहे. 150 कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप सत्तार यांच्यावर आहे.

सिल्लोडमध्ये 1 ते 5 जानेवारीदरम्यान, कृषी महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं. यासाठी कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरून सत्तारांनी पैसे वसून केल्याचा आरोप आहे. 15 कोटींचं टार्गेट असून आतापर्यंत 5 कोटी वसूल केल्याचा आरोप आहे.

संजय राठोड- अन्न व औषध पुरवठा मंत्री

2019 ला पाच एकर गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला विकल्याचा आरोप आहे. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. तसे आदेश सुप्रीम कोर्टाचे आहेत.

मात्र ते डावलून 2018 ला जिल्हाधिकाऱ्यांचे यासंदर्भातील आदेश संजय राठोड यांनी रद्द ठरवले, असा आरोप आहे. या प्रकरणी ही जमीन 1975 पासून अतिक्रमित असल्याने नियमित करण्यास पात्र असल्याचं राठोड यांनी नमूद केलंय.

उदय सामंत-उद्योगमंत्री

मेगा प्रोजेक्ट दाखवून मद्य उत्पादन कंपनीला 200 कोटी रुपयांची सबसिडी दिल्याचा आरोप आहे. अहमदनगरच्या टिळकनगर इंडस्ट्रीला फायदा मिळवून दिल्याचा आरोप आहे.

2 जिल्ह्यांतील 292 कोटींची एकत्र गुंतवणूक दाखवली. नगरची 210 कोटी आणि चिपळूणची 82 कोटींची गुंतवणूक दाखवल्याचा आरोप आहे. मविआ सरकारने फेटाळल्याचा आरोप उदय सामंत यांनी संमत केल्याचा आरोप आहे.

शंभूराज देसाई- उत्पादन शुल्क मंत्री

मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विना परवानगी बांधकाम केल्याचा ठपका ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी ठेवला आहे. महाबळेश्वरमधील नावली येथे शेत जमिनीवर अवैध बांधकाम केल्याचा आरोप देसाई यांच्यावर करण्यात आला आहे. यामुळे शंभूराज देसाई अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.