नारायण राणेंना हायकोर्टाकडून दिलासा नाहीच, तातडीनं सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

| Updated on: Aug 24, 2021 | 3:16 PM

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंबाबत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी आक्षेपार्ह विधान केल्यानंतर राज्यातील वातावरण चांगलंच तापलं आहे. अशावेळी नारायण राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज रत्नागिरी सत्र न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे. त्यानंतर नारायण राणे यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याचं कळतंय

नारायण राणेंना हायकोर्टाकडून दिलासा नाहीच, तातडीनं सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे
Follow us on

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंबाबत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी आक्षेपार्ह विधान केल्यानंतर राज्यातील वातावरण चांगलंच तापलं आहे. अशावेळी नारायण राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज रत्नागिरी सत्र न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे. त्यानंतर नारायण राणे यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याचं कळतंय. त्यामुळे राणे यांना हायकोर्टाकडून लगेच दिलासा मिळण्याची शक्यता तूर्तास धुसर असल्याचं पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, रत्नागिरी पोलीस अधीक्षक नारायण राणे यांना अटक करण्यासाठी दाखल झाले आहेत. मात्र, पोलिसांकडे कुठल्याही प्रकारचं अटक वॉरंट नसल्याची माहिती मिळत आहे. (Narayan Rane’s petition in Mumbai High Court, High Court refuses to hear it immediately)

स्थानिक एसपी आलेत, ते राणेसाहेबांना अटक करत आहेत, पण त्यांच्याकडे अटक वॉरंट नाही. एस पी म्हणतात आमच्यावर वरुन खूप दबाव आहे. पण आम्ही त्यांना अटक वॉरंट दाखवण्यास सांगत आहोत. त्यांच्याकडे वॉरंटच नाही. जोपर्यंत वॉरंट दाखवत नाहीत, तोपर्यंत कारवाई होऊ देणार नाही, असं प्रमोद जठार यांनी सांगितलं. 302 च्या आरोपींनाही हे सरकार पकडायला तयार नाही आणि एका केंद्रीय मंत्र्याला अटक करायला निघाले आहेत. हा गोंधळ सरकारने करु नये, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं सरकारची जबाबदारी आहे. आम्हाला अटक वॉरंट दाखवा आम्ही सांगाल त्या गाडीत बसायला तयार आहोत, असंही जठार यांनी म्हटलंय.

अटकेनंतरची प्रक्रिया कशी असेल?

राणेंवर कारवाई होईल असं वाटतं नाही, पण त्यांचं वक्तव्य हे सुसंस्कृत नाही. हा सगळा राजकारणाचा भाग आहे. संविधानिक नाही. जन आशिर्वाद यात्रेतील वक्तव्य हे राजकारण आणि त्यानंतरची कारवाईही राजकारणच आहे. हा लोकशाहीचा पराभव आहे. राणेंना रत्नागिरी कोर्टातच न्यावं लागेल. नारायण राणेंविरोधातील गुन्हा सिद्ध होणं फार अवघड आहे, असं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांना कानाखाली खेचण्याची भाषा, नारायण राणेंचं वक्तव्य जसंच्या तसं

‘त्यांचं अॅडव्हाईज कोण, त्यांनाच काही कळत नाही. ते काय आम्हाला अॅडव्हाईज करणार? ते काय डॉक्टर आहेत का? तिसऱ्या लाटेचा कुठून आवाज आला त्यांना? आणि ती पण लहान मुलांना? अपशकुनासारखं बोलू नको म्हणाव. त्याला बोलायचा अधिकार तरी आहे का? बाजूला एखादा सेक्रेटरी ठेव आणि बोल म्हणाव. त्या दिवशी नाय का? किती वर्षे झाली देशाला स्वातंत्र्य मिळून? अरे हिरक महोत्सव काय? मी असतो तर कानाखालीच चढवली असती. हे काय देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाची तुम्हाला माहिती नसावी?’ , अशा शब्दात नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली.

इतर बातम्या : 

नारायण राणेंच्या वक्तव्याचा मुंबई पालिका निवडणुकीत भाजपला फटका बसणार? फडणवीसांचं थेट उत्तर

वासरु मारलं तर सरकारची गाय मारण्याची भूमिका अयोग्य, राणेंवरील कारवाईवर फडणवीसांची प्रतिक्रिया

Narayan Rane’s petition in Mumbai High Court, High Court refuses to hear it immediately