शेतकरी थकून आंदोलन संपेल हा केंद्राचा गैरसमज, मलिकांचा घणाघात, परभणीत भाकपचं आंदोलन

शेतकरी आंदोलनावरुन नवाब मलिक यांची पंतप्रधान मोदींवर टीका

मुंबई : केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेलं शेतकरी आंदोलनाला 6 महिने पूर्ण झाले. तरीही शेतकरी आपल्या मागण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर बसलेला आहे. त्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवलाय. नवीन कृषी कायदा करायचा असेल तर चर्चेच्या माध्यमातून करता येतो. केंद्रसरकारने मंजूर केलेले जाचक कृषी कायदे मागे घेऊन तात्काळ शेतकऱ्यांशी बोलले पाहिजे. एखादा विषय प्रलंबित ठेवणं किंवा शेतकरी थकून आंदोलन संपेल हा केंद्राचा गैरसमज आहे, अशा शब्दात मलिक यांनी केंद्र सरकारवर हल्ला चढवलाय. (Nawab Malik criticizes PM Narendra Modi On farmers’ agitation)

आज केंद्राच्या तीन जाचक कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण आहेत. आज शेतकरी काळा दिवस साजरा करत आहेत. या आंदोलनाला राष्ट्रवादीसह 14 पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे लोकांनी काळी फित लावून किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपला विरोध दर्शवावा असं आवाहनही मलिक यांनी केले आहे. केंद्रसरकारने जे कृषी कायदे केले आहेत त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. त्यामुळे केंद्रसरकारची जबाबदारी आहे की, जर लोकं याच्या विरोधात 6 महिने आंदोलन करत आहेत. कोरोना काळात हे आंदोलन मंदावले असले तरी केंद्राला शेतकरी विरोधात आहेत हे कळलं पाहिजे आणि केंद्रसरकारने कायदे मागे घेतले पाहिजेत अशी मागणी मलिक यांनी केलीय.

परभणीत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचं आंदोलन

कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला 6 महिने पूर्ण झाले. अशास्थितीतही केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांची उपेक्षा सुरु असल्याचा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे महाराष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य राजन क्षीरसागर यांनी केलाय. केंद्र सरकारविरोधात भाकपकडून परभणीमध्ये आंदोलन करण्यात आलं. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुतळ्याचं प्रतिकात्मक दहन करण्यात आलं. यावेळी आंदोलकांनी केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

त्याचबरोबर शेतकरी व कामगार विरोधी कायदा रद्द करावा. सर्व जनतेचे 100 टक्के लसीकरण शासनाच्या वतीने करावं. निष्काळजीपणामुळे रुग्णाचे मृत्यू झाल्या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी आयोग नेमण्यात यावा. परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अतिवृष्टीमुळे बाधित पिकांना पिकविमा भरपाई द्यावी. सर्व जॉबकार्डधारक मजुरांना 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह कोविड, लॉकडाऊन मदत द्यावी, अशी मागणी यावेळी भाकपकडून करण्यात आलीय.

संबंधित बातम्या :

टूलकिटप्रकरणी भाजपची बनावटगिरी, देशात द्वेष पसरविला जातोय; राष्ट्रवादीची टीका

हरियाणात 10,000 शेतकऱ्यांचं शक्तिप्रदर्शन, अखेर भाजप सरकारनं 350 शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले

Nawab Malik criticizes PM Narendra Modi On farmers’ agitation