पहिली दोन निरिक्षणं ‘या’ गटाच्या बाजूने; महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील निकालाच्या वाचनाला सुरूवात

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल आज लागतो आहे. या निकालाच्या वाचनाच्या वेळी सर्वोच्च न्यायलयाने काही महत्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. राज्यातील सत्ता संघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन निरीक्षणं ठाकरेगटाच्या बाजूने नोंदवली आहेत. तर उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याच्या निर्णयामुळे ठाकरेगटाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

राज्यातील सत्ता संघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दहा प्रश्न तयार करून हे प्रकरण सात न्यायाधीशाच्या लार्जर बेंचकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला आहे. यात कोर्टाने निरीक्षणं नोंदवली आहेत.

राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

बहुमत चाचणी पक्षांतर्गत वादासाठी हत्यार म्हणून वापरू शकत नाही. राज्यपालांकडे कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते. राज्यपाल यांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे

खरी शिवसेना कोण याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे असेल. खरी शिवसेना कोण याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

गोगावले यांची निवड चुकीची

शिवसेना पक्षाचा व्हीप म्हणून गोगावले (शिंदे गटाचा पाठिंबा असलेले) यांची नियुक्ती करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. कोणताही गट अपात्रतेच्या कारवाईच्या बचावासाठी मूळ पक्ष असल्याचा युक्तिवाद करू शकत नाही. दहाव्या शेड्यूल अंतर्गत विभाजनाचा बचाव आता उपलब्ध नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

ठाकरेंचा राजीनामा मोठी अडचण

उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने सरकार परत आणलं असतं असं सरन्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने ठाकरे गट अडचणीत आला आहे.

16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षाकडेच राहणार आहे. जुनं सरकार आणण्याची शक्यता कोर्टाने फेटाळली आहे. निर्णय घेण्यासाठी मोठ्या 7 न्यायाधीशांचे खंडपीठाकडे देण्यात येईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.