Parliament Monsoon Session 2025 : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तानवर होणार चर्चा!
Parliament Monsoon Session : विरोधकांकडून विशेष अधिवेशनाची मागणी केली जात आहे. असे असतानाच आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

Parliament Monsoon Session 2025 : पहलगामचा हल्ला झाल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाकिस्तानला तसेच तेथे पोसला जात असलेल्या दहशतवादाला जशास तसे उत्तर दिले. मात्र सरकारने या प्रकरणी विरोधकांना विश्वासात घ्यावे. तसेच या मोहिमेमुळे नेमकं काय साध्य झालं, हे सरकारने स्पष्ट करावे. केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन याबाबत चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी केली आहे. असे असतानाच सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आता पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन कधी होणार?
संसदेचे या वर्षाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या 21 जुलैपासून चालू होईल. केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजून यांनी बुधवारी याबाबतची घोषणा केली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या 21 जुलैला संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरूवात होईल. हे अधिवेशन 12 ऑगस्टपर्यंत असेल. मिळालेल्या माहितीनुसार या अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवर शासकीय नियमाअंतर्गत चर्चा होईल.
या वर्षाचे दुसरे अधिवेशन
तीन महिन्यांच्या विरामानंतर संसदेच्या दोन्ही संत्रांचे अधिवेशन 21 जुलैपासून चालू होईल. 21 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता अधिवेशनाला सुरूवात होईल. याआधी संसदेचे अधिवेशन 31 जानेवारी रोजी चालू झाले होते. राज्यसभा आणि लोकसभेचे दोन्ही अधिवेशन 4 एप्रिल रोजी अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले होते. 2025 सालातील हे पाहिले अधिवेशन होते. आता 21 जुलै रोजी 2025 सालाचे दुसरा अधिवेशन चालू होईल.
ऑपरेशन सिंदूरवर होणार चर्चा
रिजिजू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवरही चर्चा होणार आहे. सरकारसाठी प्रत्येक अधिवेशन हे विशेषच असते. त्यामुळे या अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवरही चर्चा होईल, असे रिजिजू यांनी सांगितले. सर्वांनाच सोबत घेऊन आम्हाला हे अधिवेशन यशस्वी करायचे आहे. त्यासाठी आम्ही विरोधी पक्षांशीही संपर्क साधला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
विशेष सत्राचे आयोजन होणार नाही
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्यासाठी सरकारने विशेष सत्राचे आयोजन करावे, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत होती. त्यासाठी एकूण 16 पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र दिले होते. मात्र आता विशेष सत्र होणार नसून नियमित पावसाळी अधिवेशनातच नियमांच्या अधीन राहून ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा केली जाईल.
