राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मंत्रिपदाविरोधात हायकोर्टात याचिका

मुंबई : विरोधी पक्षनेतेपदावरुन थेट राज्याच्या मंत्रिमंडळात दाखल झालेले गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर मंत्रिपद दिल्याचा दावा करत, अॅडव्होकेट सतिश तळेकर यांनी ही याचिका दाखल केली. पक्षांतर बंदी असताना कुठल्याही नेत्याला पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात मंत्री म्हणून जाता येणार नाही, असा तळेकर यांचा युक्तीवाद आहे. त्यामुळेच विखे पाटलांना दिलेलं मंत्रिपद बेकायदा असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

विखेंना दिलेलं मंत्रिपद घटनेविरोधी आहे.  राज्यात अशी कोणती अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली, की विखेंना मंत्रिपद द्यावं लागलं, याबाबत सरकारने उत्तर द्यावे.  यामुळे राजकीय भ्रष्टाचार बोकाळेल, असं अॅडव्होकेट सतीश तळेकर म्हणाले.

लोकसभा निवडणुकीतील वादावादीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. ते राज्याचे विरोधी पक्षनेतेपद भूषवत होते. मात्र सुजय विखेंना तिकीट नाकारल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसविरोधात भूमिका घेतली. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजपकडून त्यांना मंत्रिपद देण्यात आलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विखेंना गृहनिर्माणपद दिलं आहे.

अॅडव्होकेट सतिश तळेकर यांचा दावा काय?

164 (1 ब ) पक्षांतर बंदी असताना कुठल्याही नेत्याला पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात मंत्री म्हणून जात येणार नाही

– 191 (2) पक्षांतर बंदीत अपात्र करणे

– 164 ( 1)  मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना अधिकार अमर्याद नाही

– 164 (4) सहा महिन्यात विधिमंडळाचा सदस्य होऊ शकतो, पण अपवादात्मक स्थितीत असणं गरजेचं आहे.