‘आघाडी’च्या काळात 7 दिवस घर पाण्यात गेलं तरच मदत मिळायची : आशिष शेलार

मुंबई : पूरस्थितीमुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील हजारो कुटुंब उद्ध्वस्त झाली आहेत. पुराचा सर्वाधिक फटका (Flood relief help) सांगली जिल्ह्याला बसलाय. या पूरग्रस्त भागाला (Flood relief help) शासकीय मदत करण्यासाठी एक नियम आडवा येतोय. कुटुंबातील सर्व वस्तू वाहून गेल्या असूनही मदतीसाठी नियमात बसणं गरजेचं आहे. सलग दोन दिवस घरात पुराचं पाणी असेल, तरच शासकीय मदत मिळते असा नियम आहे. ही अट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या काळात सात दिवसांची होती, जी दोन दिवसांवर आणली, अशी माहिती देत शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी जुना जीआरही दाखवला.

घरात एक दिवस पाणी शिरलं किंवा, दोन दिवस शिरलं तरीही नुकसान सारखंच होतं. मग दोन दिवसांची अट कशामुळे? असा प्रश्न संतप्त पूरग्रस्त विचारत आहेत. यावर सरकारला प्रश्न विचारला असता, अगोदरची सात दिवसांची अट दोन दिवसांवर आणली असल्याचं उत्तर देण्यात आलं.

पुराचं पाणी घरात शिरल्यामुळे अनेक घरं पडली आहेत, तर घरातील धान्य, कपडे, साहित्य, जीवनावश्यक वस्तू सर्वांची नासधूस झाली आहे. पुराचं पाणी शिरल्यास सरकारकडून 10 हजार रुपयांपर्यंत मदत केली जाते. अगोदर ही मदत 5 हजार रुपये होती, जी नुकतीच वाढवण्यात आली आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये 2 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी घर पाण्यात बुडाले असल्यास, घर पूर्णत: वाहून गेले असल्यास किंवा घरांचे पूर्णत: नुकसान झाले असल्यास कपडे, भांडी, घरगुती वस्तुंसाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य दिले जाते. अशा प्रकारच्या नुकसानीसाठी सरकारकडून प्रति कुटुंब 5 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येतं.

या अर्थसहाय्याच्या रक्कमेत 2019 या वर्षासाठी सरकारकडून वाढ करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ग्रामीण भागासाठी 10 हजार रुपये प्रति कुटुंब आणि शहरी भागासाठी 15 हजार रुपये प्रति कुटुंब मदत म्हणून देण्यात येणार आहे. यावर्षी 26 जुलै 2019 नंतर ज्या ठिकाणी अतिवृष्टी होऊन घरामध्ये पाणी शिरले आणि ज्यांचे नुकसान झाले आहे, केवळ त्यांनाच ही मदत दिली जाणार आहे. ही मदत या घटनांपुरतीच मर्यादित राहणार आहे.