गुंतवणूककेंद्री नको, रोजगारकेंद्री अनुदान द्या, रोहित पवारांचा केंद्र आणि राज्य सरकारला सल्ला
कोरोना संकटाचा सामना करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली (Rohit Pawar demands employment-oriented subsidy instead of an investment-oriented subsidy)
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वावलंबी भारत अभियाना’साठी 20 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. मात्र गुंतवणूक केंद्रित नको, तर रोजगार केंद्रित अनुदान द्या, असा सल्ला राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला दिला आहे. (Rohit Pawar demands employment-oriented subsidy instead of an investment-oriented subsidy)
“लोकांच्या हातात पैसे नाहीत. बेरोजगारीने रौद्ररुप धारण केलं आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने गुंतवणूक ओरिएंटेड सबसिडी (गुंतवणूक केंद्रित अनुदान) देण्यापेक्षा रोजगार ओरिएंटेड सबसिडी (रोजगार केंद्रित अनुदान) देण्याची गरज आहे. दोन्ही सरकारांनी याचा विचार करावा.” असं ट्वीट रोहित पवार यांनी केलं आहे.
या ट्वीटमध्ये रोहित पवारांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आणि युवा कल्याण आणि उद्योग मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांना मेन्शन केलं आहे.
लोकांच्या हातात पैसे नाही व बेरोजगारीने रौद्ररूप धारण केलंय.हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने गुंतवणूक ओरिएंटेड सबसिडी देण्यापेक्षा रोजगार ओरिएंटेड सबसिडी देण्याची गरज आहे.दोन्ही सरकारांनी याचा विचार करावा.@nsitharaman @AjitPawarSpeaks@Subhash_Desai @iAditiTatkare
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 13, 2020
20 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज
कोरोना संकटाचा सामना करताना नव्या संकल्पानुसार मी आज विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा करत असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काल रात्री केलेल्या भाषणात म्हणाले. हे आर्थिक पॅकेज स्वावलंबी भारताचा संकल्प साकार करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावेल. हे पॅकेज 20 लाख कोटी रुपयांचं असेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
काय म्हणाले मोदी?
नुकतंच सरकारने कोरोना संकंटाशी संबंधित ज्या आर्थिक घोषणा केल्या होत्या, जे रिझर्व्ह बँकेचे निर्णय होते आणि आज ज्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा होत आहे त्याला जोडलं तर हे पॅकेज जवळपास 20 लाख कोटींचं पॅकेज आहे. हे पॅकेज भारताच्या जीडीपीचं जवळपास 10 टक्के एवढे आहे. देशाच्या विविध वर्गांना यामार्फत आर्थिक सहकार्य मिळेल. 20 लाख कोटी रुपयांचं हे पॅकेज 2020 मध्ये स्वावलंबी भारतच्या अभियानाला एक वेगळी गती देईल. स्वावलंबी भारतच्या संकल्पाला सिद्ध करण्यासाठी या पॅकेजमध्ये सगळ्या गोष्टींचा विचार करण्यात आला आहे. हे पॅकेज कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु उद्योग अशा अनेकांसाठी आहे.
देशातील नागरिकांसाठी दिवसरात्र झटणाऱ्या शेतकरी आणि श्रमिक मजुरांसाठी हे आर्थिक पॅकेज आहे. हे आर्थिक पॅकेज प्रामाणिकपणे टॅक्स भरुन देशाच्या विकासात आपलं योगदान देणाऱ्या मध्यमवर्गींयांसाठी आहे. या आर्थिक पॅकेजबाबत लवकरच सविस्तर माहिती दिली जाईल, असं मोदी म्हणाले. (Rohit Pawar demands employment-oriented subsidy instead of an investment-oriented subsidy)