Sangram Thopate : मदतीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची थट्टा, आमदार संग्राम थोपटेंची टीका; हेक्टरी 50 हजार रुपये मदतीची मागणी

| Updated on: Aug 10, 2022 | 9:23 PM

शिंदे यांच्या घोषणेनुसार ही मदत हेक्टरी 13 हजार 600 वर जाते. मात्र ही मदत तुटपुंजी असून सरकारने जाहीर केलेली मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची निव्वळ थट्टा असल्याची टीका काँग्रेस आमदार संग्राम थोपटे यांनी केलीय.

Sangram Thopate : मदतीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची थट्टा, आमदार संग्राम थोपटेंची टीका; हेक्टरी 50 हजार रुपये मदतीची मागणी
संग्राम थोपटे, काँग्रेस आमदार
Image Credit source: Google
Follow us on

भोर, पुणे : अतिवृष्टीमुळे राज्यात शेती पिकांचं मोठं नुकसान (Crop Loss) झालंय. गोगलगाय आणि अन्य आपत्तीमुळेही शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला आहे. काही भागात पुराच्या पाणी गावात शिरल्यानं घरांचंही नुकसान झालंय. अशा सर्वांना मदतीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) आज निर्णय घेण्यात आला. एनडीआरएफच्या निकषाचा दुप्पट मदत सरकार करेल असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. शिंदे यांच्या घोषणेनुसार ही मदत हेक्टरी 13 हजार 600 वर जाते. मात्र ही मदत तुटपुंजी असून सरकारने जाहीर केलेली मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची निव्वळ थट्टा असल्याची टीका काँग्रेस आमदार संग्राम थोपटे (Sangram Thopte) यांनी केलीय.

संग्राम थोपटे म्हणाले की, आम्ही वरिष्ठांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटलो होतो. प्रति हेक्टरी 50 हजाराची मदत देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. आता सरकारने जी मदत जाहीर केली ती शेतकऱ्यांची निव्वळ थट्टा आहे. भातशेती छोटी असल्यामुळे अंदाजे हिशेब काढला तर शेतकऱ्यांच्या हाती शेकड्यातच रक्कम येणार आहे. राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

‘अधिवेशनात सरकारला जाब विचारू’

मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या मुद्द्यावरुनही संग्राम थोपटे यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. मंगळवारी काही मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. पण अद्याप खातेवाटप नाही. कृषीमंत्री कोण होणार याकडे आमचं लक्ष आहे. येत्या काही दिवसांत अधिवेशन होत आहे. त्यात सरकारला जाब विचारू. मंत्रिमंडळात महिलांना संधी मिळायला हवी होती. मात्र तसं झालं नाही. प्रत्यक्षात नुसती आश्वासनं दिली जात आहेत. त्यावर कृती मात्र केली जात नाही, अशी टीकाही थोपटे यांनी केलीय.

‘लोकशाही व्यवस्था धोक्यात’

सरकारबाबत न्यायालयीन लढा सुरु आहे. न्यायालयाकडून जो निर्णय येईल तो पाहणं आवश्यक आहे. न्यायव्यवस्थेवर सर्वांचा विश्वास आहे. तारखा पडत आहेत. मात्र हा प्रश्न किचकट असल्यामुळे न्यायालय योग्य निर्णय देईल अशी अपेक्षा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत बोलताना थोपटे म्हणाले की, अचानकपणे राज्य सरकारनं निवडणुका थांबवल्या आहे. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्था धोक्यात आली असल्याचं पाहायला मिळत आहे.