देवेंद्र फडणवीसांना सुप्रीम कोर्टाचा धक्का, प्रतिज्ञापत्रात गुन्हे लपवल्याप्रकरणी खटला चालणार

नवी दिल्ली : माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court dismissed Devendra Fadnavis petition) धक्का दिला आहे. 2014 च्या निवडणूक शपथपत्रात गुन्हे लपवल्याप्रकरणी, फडणवीस यांच्यावर खटला चालणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्याने, आता त्यांच्याविरोधात खटला चालणार आहे. (Supreme Court dismissed Devendra Fadnavis petition) देवेंद्र फडणवीस हे 20 फेब्रुवारीला नागपुरातील JMFC न्यायालयात सुनावणीसाठी कोर्टात हजर राहिले होते. कोर्टाने फडणवीसांना 15 हजाराच्या वैयक्तीक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. (Devendra Fadnavis Nagpur court). त्याआधी 18 फेब्रुवारीवारीला सुप्रीम कोर्टाने फडणवीसांना स्थानिक कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार फडणवीस 20 फेब्रुवारीवारीला कोर्टात  हजर झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुनर्विचार याचिकेवर 18 फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीसांच्या पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नागपुरातील जेएमएफसी न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. तसेच 20 फेब्रुवारीला स्वत: फडणवीसांना नागपुरातील जेएमएफसी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार देवेंद्र फडणवीस नागपूर कोर्टात हजर राहिले होते.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरण  सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं होतं.

नेमकं प्रकरण काय?

सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधातील बदनामी आणि फसवणूक असे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील आहेत. 2014 ची विधानसभा निवडणूक लढवताना देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या दोन्ही गुन्ह्यांची माहिती लपवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

या अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयाने उके यांची याचिका फेटाळताना कनिष्ठ न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवत फडणवीस यांच्याविरोधातील तक्रारीवर नव्याने सुनावणी घेण्यास मंजुरी दिली (SC verdict on Devendra fadnavis affidavit case) होती.

मग सुप्रीम कोर्टाने 18 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत कोर्टाने नागपूर न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

संबंधित बातम्या 

अखेर देवेंद्र फडणवीस नागपूर कोर्टात हजर राहिलेच, जामीनाबाबत कोर्टाचा मोठा निर्णय  

फडणवीस पळून जाणार नाहीत, वकिलांचा युक्तिवाद, उके म्हणाले, कर्म आणि अहंकारामुळे फडणवीस कोर्टात