Shivsena : पुन्हा डाव फसला, सुप्रीम कोर्टाचा शिवसेनेला धक्का, बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याच्या याचिकेवर सुनावणीस नकार!
काही दिवसांपूर्वीच शिवसेनेने पक्षातील 16 आमदारांनी पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने त्यांना नोटीस बजावली होती. याप्रकरणी आमदारांनी कोर्टात धाव घेतल्यानंतर आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी 11 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. असे असताना या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी व्हावी तसेच ज्यांच्यावर पक्षाने कारवाई केली आहे अशा आमदारांना बहुमत चाचणीची परवानगी देण्यात येऊ नये यासाठी पक्षाने याचिका दाखल केली होती.
मुंबई : (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री पदी एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री पदी देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर शिवसेनेलाच नाहीतर राज्यातील सर्वच जनतेला आश्चर्याचा धक्का बसला होता. आता त्यानंतरही (Shivsena) शिवसेनेच्या बाजूने एकही गोष्ट होताना पाहवयास मिळत नाही. पक्षाने निलंबन केलेल्या आमदारांना बहुमत चाचणीची परवानगी देऊ नका तसेच यावर तातडीने सुनावणी करण्याची याचिका शिवसेनेकडून दाखल करण्यात आली होती. मात्र, (Supreme Court) सुप्रीट कोर्ट हे आपल्या निर्णयावर ठाम असून तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे 16 आमदारांच्या निलंबण प्रकरणी सुनावणी ही आता 11 जुलै रोजीच होणार आहे. शिवाय बहुमत चाचणी देखील ठरलेल्या वेळीच होणार आहे.
काय होती शिवसेनेची याचिका ?
काही दिवसांपूर्वीच शिवसेनेने पक्षातील 16 आमदारांनी पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने त्यांना नोटीस बजावली होती. याप्रकरणी आमदारांनी कोर्टात धाव घेतल्यानंतर आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी 11 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. असे असताना या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी व्हावी तसेच ज्यांच्यावर पक्षाने कारवाई केली आहे अशा आमदारांना बहुमत चाचणीची परवानगी देण्यात येऊ नये यासाठी पक्षाने याचिका दाखल केली होती. पण सध्या सर्वकाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या पथ्यावर पडताना दिसत आहे. त्यामुळे ज्या आमदारांना निलंबणाची नोटीस पक्षाने बजावली आहे त्यांना तूर्त तरी सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिलेला आहे.
शिवसेनेची मागणीच चुकीची
शिवसेनेतील अधिकतर आमदार हे शिंदे गटात स्वत:हून गेले आहेत. पक्षाने निलंबनाच्या अनुशंगाने पाठविलेली नोटीस ह्या चुकीच्या आहेत. शिवाय ही बाब आता कोर्टाच्याही लक्षात आलेले आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे सर्व प्रयत्न हे निष्फळ ठरत आहेत. शिवाय जनतेच्या मनातले सरकार स्थापन झाले असून आता अशा कारवाईच्यान मागणीने काही साध्य होणार नाही. शिवाय मोठ्या प्रमाणात बहुमताने हे सरकार टिकेल अशा कारवायाने याला काही फरक पडणार नसल्याचे आ. शंभूराजे देसाई यांनी सांगितले आहे.
‘त्या’ आमदारांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न
बहुमत चाचणीच्या दरम्यान ज्या 16 आमदारांना शिवसेनेने कारवाई संदर्भात नोटीस बजावली आहे त्या आमदारांना बहुमत चाचणीला उपस्थित राहता येऊ नये यासाठी सर्वकश प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी तातडीने सुनावणी होण्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण यासंदर्भात तातडीने सुनावणी तर नाहीच पण ठरलेल्या वेळेतच सुनावणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे बहुमताच्या दरम्यान या 16 आमदारांना देखील उपस्थित राहता येणार आहे.