Maharashtra politics | महाराष्ट्रात अभूतपूर्व कायदेशीर पेच, गुंता सोडवण्याचा एकच मार्ग, काय म्हणाले घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट?
मला कोणत्याही पक्षाबाबत भाष्य करायचं नाहीये. पण राज्यात गेल्या काही दिवसात घडलेल्या घटनांनुसार, राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय घटनेला धरून नाहीत, अशी प्रतिक्रिया घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली.
मुंबईः महाराष्ट्रातील राजकारणात (Maharashtra politics) घडणाऱ्या घडामोडींना आता नवं वळण मिळालं आहे. भल्या भल्यांना चक्रावून टाकणाऱ्या घटनानंतर काल अखेर मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) तर उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी राजभवनात शपथ घेतली. मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीवरच शिवसेनेनं आक्षेप घेतला . सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेच्या वतीनं याविरोधात एक याचिका दाखल केली. राज्यपालांनी नवे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी फ्लोअर टेस्ट घेत बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्यात यावी, अशी याचिका शिवसेनेनं दाखल केली. मात्र कोर्टानं तीदेखील फेटाळून लावली. तसेच शिवसेनेनं आक्षेप घेतलेल्या 16 आमदारांनी मतदान करू नये, अशी याचिकाही कोर्टात सादर करण्यात आली आहे. 16 आमदारांविरोधातील याचिका प्रलंबित असताना राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याचे दिलेले आदेशच अवैध असल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. बहुमत चाचणीसाठी विशेष अधिवेशन राज्यपालांनी बोलावलं, मात्र हे अधिवेशन बोलावण्याचे अधिकार फक्त मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाला असतात. मात्र राज्यपालांनी विशेषाधिकारा अतंर्गत हे आदेश दिल्याचं म्हटलंय. महाराष्ट्रातील या कायदेशीर पेचावर एकच उपाय असल्याचं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
‘राज्यपालांचे निर्णय घटनेला धरून नाहीत’
मला कोणत्याही पक्षाबाबत भाष्य करायचं नाहीये. पण राज्यात गेल्या काही दिवसात घडलेल्या घटनांनुसार, राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय घटनेला धरून नाहीत, अशी प्रतिक्रिया घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘ इंग्लंड आणि भारतातही एकच सूत्र आहे. इंग्लंडमध्ये पंतप्रधानांचा सल्ला राणीवर बंधनकारक आहे. भारात पंतप्रधानांचा आदेश राष्ट्रपतींवर तर मुखमंत्र्यांचा आदेश राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. त्यानुसार, राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानं घ्यायचे असतात. राज्यपालांना घटनात्मक विशेषाधिकार आहेत. त्यात विशेष सत्र बोलावणं हा अधिकार नाही. हा मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाचा अधिकार आहे. तरीही राज्यपालांनी विशेष सत्र बोलावलं. आणखी गंभीर बाब म्हणजे ही प्रक्रिया होण्याआधीच आदेशाचं पत्र लीक झालं. टीव्हीवरही दिसलं.. हा सगळा प्रकार अयोग्य आहे.’
शिंदे नेमके कोणत्या पक्षाचे?
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे. मात्र ते नेमके कोणत्या पक्षाचे हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. ते म्हणातयत, आम्हीच शिवसेना. मात्र अधिकृतरित्या उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे प्रमुख आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार, पक्षातून बाहेर पडलेला गट अपात्र होतो किंवा त्याला विलीन व्हायला पाहिजे. पण यात तसं काहीही झालं नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून शिंदेंचा शपथविधी होणं, हेच कायदेशीर आहे का हे पहावं लागेल, असं मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं.
घटनात्मक पेचावर एकच पर्याय
राज्यात उद्भवलेल्या घटनात्मक पेचावर एकच पर्याय असल्याचं उल्हास बापट यांनी सांगितलं. राज्यात मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधीमंडळ अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, मुख्य प्रतोद आदींचे अधिकार अधिक स्पष्ट करण्यासाठी पाच न्यायमूर्तींचं एक पूर्ण पीठ बसवलं पाहिजे. सध्या सुप्रीम कोर्टात दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासोबत यासंबंधीच्या खटल्यांची सुनावणी सुरु आहे. मात्र तसे न करता पाच जजेसनी या पेचातील बारकावे स्पष्ट करत हा कायदेशीर गुंता सोडवला पाहिजे, असं मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं.
