VIDEO: देवेंद्र फडणवीसांच्या यॉर्करला सिक्सर मारणारा नेता गृहमंत्रिपदी, अग्निपरीक्षेत पास करणाऱ्या दिलीप वळसे पाटलांच्या हाती महत्त्वाची धुरा

देवेंद्र फडणवीस यांनी कामकाम सुरु होण्याच्या आधीच हे अधिवेश नियमाला धरुन होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, “हे अधिवेश नियमाला धरुन होत नाही. जे अधिवेशन 27 नोव्हेंबरला झालं होतं त्याच्या कार्यक्रमपत्रिकेप्रमाणे अधिवेशनाचा शुभारंभ वंदे मातरमने, त्यानंतर राज्यपालांनी केलेल्या अस्थायी स्वरुपाच्या नेमणुकीची घोषणा, भारतीय संविधानाशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ आणि राष्ट्रगीत होतं. याचा अर्थ त्यादिवशी ते अधिवेशन संस्थगित झालं. आपण राष्ट्रगीत तेव्हाच घेतो जेव्हा अधिवेशन संस्थगित करतो. राष्ट्रगीत झाल्यावर ते अधिवेशन संपतं.”

पुन्हा अधिवेशन सुरु करण्यासाठी राज्यपालांचं समन्स काढावं लागतं. तुम्ही 7 दिवस अधिवेशन स्थगित करु शकता पण त्यासाठी तशी घोषणा करावी लागते. आपण घोषणाच केली नाही. आपण या ठिकाणी अधिवेशन संपवलं. म्हणून हे अधिवेशन नियमबाह्य आहे. जर सत्ताधाऱ्यांकडे बहुमत आहे असं त्यांना वाटतं तर मग नव्याने समन्स काढायला अडचण काय होती. आम्हाला रात्री 1 वाजता का कळवलं. आमचे सदस्य पोहचू नये म्हणून? विश्वासमताच्यावेळी आमचे सदस्य हजर राहू नये म्हणून? जे सदस्य लांबून येणार होते त्यांनी कसं यायचं?, असे अनेक प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केले.

मी ज्यावेळी तुम्हाला पॉईंट ऑफ ऑर्डर मांडण्याची परवानगी दिलेली आहे, तेव्हा तुम्ही लगेच परवानगी न घेता पॉईंट ऑफ प्रोसिजर मांडू शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला माझी वेगळी परवानगी घ्यावी लागेल, असं वळसे पाटील यांनी फडणवीसांना स्पष्ट केलं.

फडणवीसांच्या पहिल्या आक्षेपावर दिलीप वळसे पाटलाचं प्रत्युत्तर

दिलीप वळसे पाटील यांनी उभं राहून फडणवीसांना उत्तर दिलं. पॉईंट ऑफ ऑर्डरचा प्रश्नावर वळसे पाटील म्हणाले, “विधानसभा संस्थगित करायची असेल, तर कलम 174 (2) प्रमाणे राज्यपालांनी अधिवेशन प्रव्होक करायला हवं होतं. ते प्रव्होक केलेलं नव्हतं. त्यामुळे 7 दिवसांच्या आत अधिवेशन बोलावता येते. त्यामुळे राज्यपालांनी जेव्हा मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला मंत्रिमंडळाने बैठक घेतली, राज्यपालांना शिफारस पाठवली, त्यावर राज्यपालांनी सर्व प्रक्रिया करण्यासाठी परवानगी दिली. त्यामुळे हे अधिवेशन कायदेशीर आहे. त्यामुळे तुमचा मुद्दा मी फेटाळून लावतो.”

यानंतर वळसे पाटील यांनी राज्यापालांनी दिलेल्या परवानगीचं पत्र वाचून दाखवलं. त्यावर भाजप आमदारांनी घोषणाबाजी केली.

देवेंद्र फडणवीसांचा दुसरा आक्षेप

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्र्यांची ओळख करुन देणे देखील बेकायदेशीर असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. ते म्हणाले, “संविधानाने कशी शपथ घ्यावी याचा लेखी नमुना दिला आहे. राज्यपालांनी मी म्हटल्यानंतर लेखी स्वरुपात दिलेल्या नमुन्यातीलच शपथ घ्यावी लागते. तरच ती शपथ ग्राह्य मानली जाते. आपल्याच देशात नाही, तर जगातही असंच आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी चुकीची शपथ घेतल्यानंतर त्यांना दुसऱ्या दिवशी पुन्हा शपथ घ्यावी लागली होती. मुख्यमंत्र्यांसह त्यांच्या मंत्र्यांनी घेतलेली शपथ संविधानाप्रमाणे नाही. म्हणून अशाप्रकारचा मंत्र्यांचा परिचय करुन देणं संविधानाला मान्य नाही.”

फडणवीसांच्या दुसऱ्या आक्षेपाला वळसे पाटलांचं उत्तर

वळसे पाटील यांनी म्हणाले, “आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतानाचे जे आक्षेप घेतले ती घटना सभागृहातील नाही, तर बाहेर घडलेली घटना आहे. त्यामुळे हे विधीमंडळाच्या अखत्यारित नाही. याचा संदर्भ राज्यपालांच्या कार्यालयाशी आहे. या सभागृहाच्या बाहेर घडलेली घटनेचा मुद्दा या सभागृहात उपस्थित करुन काहीही उपयोग होणार नाही. त्यामुळे या घटनेवर मी काहीही भाष्य करु इच्छित नाही.”

देवेंद्र फडणवीसांचा तिसरा आक्षेप

फडणवीस म्हणाले, “प्रोटेम स्पिकर म्हणून आपण जी शपथ घेतली ती संविधानाच्या अनुच्छेद 188 अंतर्गत घेतली. ही नियुक्ती 180 (1) मध्ये होते. 180 ची तरतुद आणि 188 ची तरतुद यात अतिशय स्पष्टपणे म्हटलं आहे की नवे अध्यक्ष येऊपर्यंत प्रोटेम स्पिकर काम पाहतील. आपण जुनं अधिवेशन असून नवं अधिवेशन नाही असं सांगत आहात. मग एक नेमलेले प्रोटेम स्पिकर बदलण्यात आले. असं आजपर्यंत देशाच्या इतिहासात घडलेलं नाही. एकदाच केवळ लोकसभेत सोमनाथ चॅटर्जी प्रोटेम स्पिकर होते आणि नवे स्पिकर म्हणून त्यांचा अर्ज भरला त्यावेळी नियमानुसार राजीनामा दिला. मात्र, एक प्रोटेम स्पिकर हटवून दुसरे प्रोटेम स्पिकर नेमण्यात आले नाही. मग अशी काय भिती होती. पुन्हा प्रोटेम स्पिकर का नेमण्यात आले. त्यात बदल करण्याची गरज काय होती. या ठिकाणी सर्व गोष्टींची पायमल्ली होत आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या इतिहासात स्पिकरची निवड झाल्याशिवाय विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आलेला नाही.”

फडणवीसांच्या तिसऱ्या आक्षेपाला दिलीप वळसे पाटलांचं उत्तर

दुसरा मुद्दा राज्याच्या मंत्रिमंडळाला प्रोटेम स्पिकर नेमण्याबाबत पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे राज्यसरकारने राज्यपालांना जे नाव पाठवलं त्याच्या आधारे राज्यपालांनी माझी या ठिकाणी नेमणूक केली. राज्यपालांच्या आदेशानुसारच सभागृह चालवण्याचा अधिकार मला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांचा चौथा आक्षेप

फडणवीस म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निर्णय केवळ त्या घटनेसाठी होता. त्यावेळीच खुलं मतदान घ्यायचं होतं, आत्ता नाही. जर 170 आमदारांचा पाठिंबा होता तर मग विधानसभा अध्यक्षांची निवड होण्याआधी बहुमत चाचणी का घेतली? सर्व नियम धाब्यावर बसवून कामकाज सुरु आहे.”

फडणवीसांच्या चौथ्या आक्षेपाला दिलीप वळसे पाटलांचं उत्तर

वळसे पाटील म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत फडणवीसांनी उल्लेख केला. त्यातील काही भाग आपल्या माहितीसाठी वाचून दाखवतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पॅरा 27 मध्ये असं म्हटलं घोडेबाजार होऊन स्थिर लोकशाही प्रक्रिया चालण्यासाठी बाधा होईल अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाला अंतरिम निर्देश देण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत शपथ घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांना बहुमत आहे की नाही बहुमत चाचणी शक्य तितक्या लवकर घेणे आवश्यक आहे. बहुमत चाचणी कशी घ्यायची याचेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.”