उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची अखेरची झुंज, सुप्रीम कोर्टात नवी याचिका, उद्याच्या सुनावणीत ही याचिका समाविष्ट होणार?

संदीप राजगोळकर, नवी दिल्ली : सत्तासंघर्षाच्या (Maharashtra political crisis) सुनावणीचा उद्या महत्त्वाचा दिवस आहे. मागील आठवड्यात ठाकरे (Uddhav Thackeray) विरुद्ध शिंदे (Shinde) गटाच्या वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद झाल्यानंतर उद्या मंगळवारपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर पुन्हा एकदा सुनावणीला सुरुवात होत आहे. त्यातच शुक्रवारी संध्याकाळी निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे गटाचा असल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतर उद्धव ठाकरेंसमोर मोठं आव्हान उभं ठाकलंय. निवडणूक आयोग विकला गेला असून हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही, अशी भूमिका ठाकरे गटाने घेतली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी आज सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. शिवसेना वाचवण्यासाठी उद्धव ठाकरे सध्या शर्थीची झुंज देत आहेत. ठाकरेंनी आज दाखल केलेल्या याचिकेवर उद्याच्या सुनावणीतच निर्णय अथवा युक्तिवाद होणार का, यावर वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी कायदेशीर बाजू सांगितली आहे.

काय आहे तांत्रिक बाजू?

वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं. ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली. मात्र आजच ती याचिका मेंशन होत नाही. कोर्टाने म्हटलं, आज या याचिकेवर काही प्रक्रिया होऊ शकत नाही. उद्या तुम्ही हे मॅटर मेंशन करा. आज यासाठीचा अर्ज केल्यानंतर उद्या याचिका मेंशन होईल. त्यानंतर नव्या याचिकेवरील सुनावणी सत्तासंघर्षाच्या मुख्य मॅटरमध्ये टॅग अर्थात समाविष्ट करायचं की नाही, यावर उद्या सुप्रीम कोर्ट निर्णय घेईल, असं सांगण्यात येत आहे.

शिंदे गटाकडून कॅव्हेट

दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्यावकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्याची शक्यता असल्याने एकनाथ शिंदे गटाकडून आधीच कॅव्हेट दाखल करण्यात आला आहे. म्हणजेच उद्धव ठाकरे गटाकडून दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी शिंदे गटालाही युक्तिवाद करण्याची संधी मिळावी, अशी विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती शिंदे गटाचे वकील उत्सव त्रिवेदी यांनी दिली.

ठाकरे गटाच्या याचिकेत नेमकं काय?

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात नवी याचिका दाखल केली आहे. शिवसेना पक्षाचे बहुतांश सदस्य आमच्या बाजूने आहेत, असा उल्लेख या याचिकेत करण्यात आलाय. निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय लोकशाही मार्गाने नाही. कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती द्या, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. २०१८ ची शिवसेना कार्यकारिणी पक्षाच्या घटनेप्रमाणे योग्य आहे, असा उल्लेख शिवसेनेच्या याचिकेत करण्यात आलाय.