आम्ही जनसुरक्षा विधेयकाला पाठिंबा देतो, पण…, उद्धव ठाकरेंनी केली मोठी मागणी

विधान परिषदेत आज जनसुरक्षा विधेयकावर चर्चा झाली. या विधेयकात काही बदल करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. त्यांनी नेमकं काय म्हटलं ते सविस्तर जाणून घेऊयात.

आम्ही जनसुरक्षा विधेयकाला पाठिंबा देतो, पण..., उद्धव ठाकरेंनी केली मोठी मागणी
Uddhav Thackeray
| Updated on: Jul 11, 2025 | 5:45 PM

विधान परिषदेत आज जनसुरक्षा विधेयकावर चर्चा झाली. या चर्चेवेळी विरोधकांना या विधेयकाला विरोध केला. याबाबत आता उद्धव ठाकरे यांनी भाष्य केलं आहे. जनसुरक्षा विधेयकात काही बदल करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. त्यांनी नेमकं काय म्हटलं ते सविस्तर जाणून घेऊयात.

काय म्हणाले उद्धव ठाकरे?

उद्धव ठाकरे यांनी विधान भवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, ‘सत्ताधाऱ्यांच्या कथनी आणि करणीमध्ये फरक दिसत आहे. जनसुरक्षाऐवजी भाजप सुरक्षा विधेयक असं नाव करा. कुणालाही कधीही ताब्यात घेतले जाऊ शकते. यात नक्षलवादाचा उल्लेख नाही, तुम्ही नक्षलवादाचा उल्लेख या विधेयकात करा आम्ही पाठिंबा देतो’ असं असं ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

नेमकं काय आहे जनसुरक्षा विधेयक?

या कायद्यानुसार जर एखादी व्यक्ती सरकारच्या मते सार्वजनिक सुव्यवस्थेला किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरत असेल तर कोणत्याही आरोपांची नोंद करत त्या व्यक्तीला तात्काळ ताब्यात घेण्यात येतं. जनसुरक्षा कायदा हा दखलपात्र नसलेला कायदा आहे. हे विधेयक किंवा त्याद्वारे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या कायद्यामुळे नक्षली चळवळींना मोठा हादरा बसणार आहे. या कायद्यांतर्गत अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटना व्यक्ती तसेच नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांवर कारवाई केली जाणार आहे.

भारतातील जे नक्षलप्रभावीत राज्य आहेत, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड या रांज्यामध्ये आधीच या प्रकारचा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र महाराष्ट्रात अजूनही तसा कोणताही कायदा नव्हता, त्यामुळे नक्षलवादी, माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोचवणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती यांच्यावर कारवाई करताना पोलिसांना केंद्राच्या टाडा सारख्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागत होता. मात्र आता विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयकाला मंजूर देण्यात आली आहे.

या कायद्याचा आधार घेऊन आता जर एखादी व्यक्ती सरकारच्या मते सार्वजनिक सुव्यवस्थेला किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरत असेल तर कोणत्याही आरोपांची नोंद करत त्या व्यक्तीला तात्काळ ताब्यात घेण्यात येईल, त्यामुळे सरकारचं काम आणखी सोप होणार आहे. विशेष: या कायद्याचा वापर हा नक्षलवादी आणि माओवाद्यांविरोधात प्रभावीपणे होऊ शकतो.