विराट-शास्त्रींवर पत्नींचं वेळापत्रक बनवण्याची जबाबदारी, बीसीसीआय हैराण

| Updated on: Jul 19, 2019 | 7:52 PM

बीसीसीआयचं (BCCI) कामकाज पाहण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेली क्रिकेट प्रशासक समिती (सीओए - CoA) ने हा निर्णय घेतलाय. पत्नी आणि गर्लफ्रेंड्स सोबत नेण्याबाबतचे सर्व अधिकार कर्णधार आणि मुख्य प्रशिक्षक यांच्याकडे पहिल्यांदाच देण्यात आले आहेत.

विराट-शास्त्रींवर पत्नींचं वेळापत्रक बनवण्याची जबाबदारी, बीसीसीआय हैराण
Follow us on

मुंबई : आगामी परदेश दौऱ्यावर खेळाडूंच्या पत्नी आणि गर्लफ्रेंड्स सोबत नेण्याचा तपशील देण्याची जबाबादारी कर्णधार विराट कोहली (Virat Kohli) आणि प्रशिक्षक रवी शास्त्री (Ravi Shastri) यांच्यावर देण्यात आली आहे. बीसीसीआयचं (BCCI) कामकाज पाहण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेली क्रिकेट प्रशासक समिती (सीओए – CoA) ने हा निर्णय घेतलाय. पत्नी आणि गर्लफ्रेंड्स सोबत नेण्याबाबतचे सर्व अधिकार कर्णधार आणि मुख्य प्रशिक्षक यांच्याकडे पहिल्यांदाच देण्यात आले आहेत. यापूर्वी हे अधिकार बीसीसीआयच्या (BCCI) हातात होते.

सीओएच्या या निर्णयामुळे बीसीसीआयचे अधिकारीच नव्हे, तर लोढा पॅनलही आश्चर्यचकित आहे. माजी न्यायमूर्ती आरएम लोढा यांनी आयएनएसशी बोलताना, लोकपाल डीके जैन यांनीच योग्य निर्णय घ्यावा, असं आवाहन केलंय. लोकपाल जैन यांनी लोढा पॅनलच्या (Lodha Panel) प्रस्तावित नव्या घटनेविरोधात उचलली जाणारी पाऊलं रोखायला हवीत, असं ते म्हणाले.

पत्नी आणि गर्लफ्रेंड्स सोबत नेण्याबाबतचा सर्वस्वी अधिकार प्रशिक्षक आणि कर्णधार (Virat Kohli) यांच्याकडे देणं म्हणजे इथे भेदभाव मध्ये येऊ शकतात, अशी भीती एका बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. सीओएकडून घेतलेले अनेक निर्णय फक्त बीसीसीआयच्या नियमांविरोधातच नाहीत, तर लोढा पॅनलच्या (Lodha Panel) शिफारशींचंही उल्लंघन आहे. या निर्णयामुळे संघाच्या कामगिरीवरही फरक पडू शकतो, असं बीसीसीआयमधील सूत्रांचं म्हणणं आहे. कर्णधार आणि प्रशिक्षकांनी वेळापत्रक ठरवण्यापूर्वी इतर खेळाडूंच्या पत्नी आणि गर्लफ्रेंडचं वेळापत्रक विचारात घेतलंय का, असंही बीसीसीआयमधील एका गटाचं म्हणणं आहे.

नव्या प्रस्तांवांवर मी काय बोलणार? निर्णय घेण्यासाठी लोकपाल आहेत. प्रत्येक जण लोढा पॅनलच्या निर्णयांची व्याख्या स्वतःच्या पद्धतीने करत आहे. आमच्या शिफारशी घटनेनुसार आहेत. काही घटना समोर येत असेल तर लोकपालांनी त्यावर निर्णय घेणं गरजेचं आहे, असं आरएम लोढा म्हणाले. गेल्या दोन वर्षांपासून सीओएने नव्या नियमांची अंमलबजावणी लागू केली नसल्याबद्दलही लोढा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.