महाराष्ट्रात कार खरेदी करणे महागात पडणार, सरकारने केली करवाढ, जाणून घ्या

महाराष्ट्र सरकारने नवीन वाहन खरेदीवरील करात 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात 1 जुलैपासून सीएनजी, एलपीजी आणि लक्झरी वाहने खरेदी करणे महाग होणार आहे, म्हणजेच आता नवीन कार खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे खर्च करावे लागतील. याशिवाय आयात (पेट्रोल-डिझेल) वाहनांवर 20 टक्के फ्लॅट टॅक्स लावण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.

कराचा ‘हिशेब’ समजून घ्या

उदाहरणार्थ: समजा तुम्ही तुमची आवडती कार आयात केली असेल आणि तुम्ही त्या कारसाठी भारतात 1.50 कोटी रुपये देत असाल तर सरकार त्या कारवर फ्लॅट 20 टक्के टॅक्स चार्ज लावेल. त्यानुसार आयात केलेल्या कारवर 30 लाख रुपये (दीड कोटींपैकी 20 टक्के) कर आकारला जाणार आहे. यापूर्वी मोटार वाहनावर कमाल कर 20 लाख रुपये होता, पण आता आणखी 10 लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

सीएनजी कारवरील कर

तुम्ही 10 लाख रुपयांची सीएनजी कार खरेदी केली तर तुम्हाला 70,000 रुपयांऐवजी 80,000 रुपये कर भरावा लागेल. तर 20 लाख रुपयांच्या सीएनजी वाहनांवरील कर 1.4 लाख रुपयांवरून 1.6 लाख रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. महाराष्ट्रात सध्या 17 लाखांहून अधिक सीएनजी/एलपीजी वाहने आहेत, ज्यात दुहेरी इंधन व्हेरिएंटचा समावेश आहे.

पेट्रोल वाहनांवरील कर

10 लाखांपेक्षा कमी: 11 टक्के 10 ते 20 लाख: 12 टक्के 20 लाखांपेक्षा जास्त: 13 टक्के

डिझेल वाहनांवरील कर

10 लाखांपेक्षा कमी: 13 टक्के 10 ते 20 लाख: 14 टक्के 20 लाखांपेक्षा जास्त: 15 टक्के

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, कर सुधारणा आणि 1 टक्के वाढ सर्व नॉन-ट्रान्सपोर्ट सीएनजी / एलपीजी वाहनांना लागू होईल, ज्याचा परिणाम नवीन कार खरेदीदार आणि वाहन डीलर दोघांनाही होईल. एवढेच नव्हे तर सरकारने मोटार वाहन कराची कमाल मर्यादा 20 लाखरुपयांवरून 30 लाख रुपये केली आहे, म्हणजेच करही वाढवून 10 लाख रुपये केला आहे.

या निर्णयामुळे आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये सुमारे 170 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय 7500 किलोपर्यंतच्या हलक्या वाहनांवर आता 7 टक्के कर आकारण्यात येणार असून, त्यातून सरकारला 625 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.

तथापि, पर्यावरणाबद्दल जागरूक खरेदीदारांसाठी एक चांगली गोष्ट म्हणजे हरित वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून सूट दिली जाईल. सुधारित कर स्लॅबचा उद्देश राज्याच्या महसुलात वाढ करणे, तसेच नागरिकांना स्वच्छ आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटीकडे प्रवृत्त करणे आहे.