नव्या डिजिटल नियमांचे पालन करु; केंद्र सरकारसमोर Facebook ची माघार

प्रातिनिधिक फोटो

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना (Social Media Companies) काही नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते, तसेच त्यासाठी 3 महिन्यांची मुदत दिली होती, जी मुदत 26 मे रोजी पूर्ण होणार आहे. आतापर्यंत या कंपन्यांनी सरकारने सांगितलेल्या नियमांचे पालन केलेलं नाही. त्यामुळे आता Facebook, Twitter आणि Instagram हे तिन्ही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म भारतात उद्यापासून बंद होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, सरकारने दिलेली डेडलाईन संपत आल्यानंतर फेसबुकने याबाबत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. फेसबुकने आज म्हटले आहे की, कंटेंट रेग्युलेट करण्यासाठी सरकारच्या नवीन नियमांचे पालन करण्याची त्यांची इच्छा आहे. (We will follow New Digital Rules, says Facebook after Deadline Ending)

फेसबुकच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “आमचे ध्येय आयटी नियमांच्या तरतुदींचे पालन करणे आणि काही मुद्द्यांवर सरकारसोबतची चर्चा जारी ठेवणे हे आहे. कंपनीच्या निवेदनात म्हटले आहे की, आयटीच्या नियमांनुसार आम्ही ऑपरेशनल प्रक्रियेची अंमलबजावणी आणि कार्यक्षमता सुधारण्याचे काम करीत आहोत. लोक आमच्या व्यासपीठावर मोकळेपणाने आणि सुरक्षितपणे व्यक्त होत राहतील, लोकांना असे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे आणि तशा क्षमतेसाठी फेसबुक वचनबद्ध आहे.

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामने नवीन नियम पाळलेले नाहीत. सध्या फेसबुकशिवाय, ट्विटर किंवा अन्य प्लॅटफॉर्मकडून या प्रकरणात कोणतीही अपडेट मिळालेली नाही.

नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर काय परिणाम होणार?

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MEITY) न्यूज साइट्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी 25 फेब्रुवारी रोजी नियम जाहीर केले होते आणि हे नियम स्वीकारण्यासाठी सरकारकडून तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. सूत्रांनी सांगितले की, कंपन्या नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्यास त्यांना त्यांची सेवा सुरु ठेवण्यापासून रोखलं जाऊ शकतं किंवा त्यांना फौजदारी कारवाईला सामोरे जावं लागू शकतं.

या साइट्सनी भारत-आधारित अनुपालन अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे, त्यांची नावे व संपर्क पत्ते देणं बंधनकारक आहे. तसेच आक्षेपार्ह कंटेंटवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक सिस्टम तयार करणे, अनुपालन अहवाल सादर करणे आणि आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकणे ही कामं कंपन्यांनी प्रायोरिटीने करणे बंधनकारक आहे.

काय आहेत सरकारचे आदेश?

25 फेब्रुवारी 2021 रोजी भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांना 3 महिन्यांच्या आत काही सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश दिले होते, ते आदेश भारत सरकारच्या गॅझेटमध्येही प्रकाशित केले गेले होते. आदेशानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतात अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगितले गेले होते. तसेच हे सर्व अधिकारी भारतात असणे आवश्यक आहे. या आदेशात असेही म्हटले होते की, सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाइटवर किंवा मोबाईल अ‍ॅपवर फिजिकल कॉन्टेक्स पर्सनची माहिती द्यावी लागेल.

सरकारडून तीन महिन्यांची मुदत

25 फेब्रुवारी 2021 रोजी भारत सरकारच्या MEITY ने सर्व सोशल कंपन्यांना नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी तीन महिने दिले होते. यामध्ये भारतात आपला अधिकारी आणि कॉंटेक्स अॅड्रेस देणे, अनुपालन (कम्प्लायन्स) अधिकाऱ्यांची नेमणूक, तक्रारीचे निवारण, आक्षेपार्ह कंटेंटचे निरीक्षण करणे, अनुपालन अहवाल आणि आक्षेपार्ह कंटेंट काढून टाकणे अशा नियमांचा समावेश आहे. आतापर्यंत कू नावाच्या कंपनीशिवाय इतर कोणत्याही कंपनीने या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली नाही.

इतर बातम्या

लाँचिंगआधीच PUBG वर बंदीची मागणी, ‘या’ आमदाराचं थेट पंतप्रधानांना पत्र

15 हजार रुपयांहून कमी किंमतीत 5G स्मार्टफोन, जाणून घ्या टॉप 5 स्मार्टफोन्सचे फीचर्स

LCD आणि LED टीव्हीमध्ये फरक काय? कोणता टीव्ही खरेदी करायला हवा?

(We will follow New Digital Rules, says Facebook after Deadline Ending)