आता एटीएममधून मिळणार रेशन, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

फाईल फोटो

स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा एक नवा अध्याय उघडताना सरकारनं आता “अन्नपूर्ति एटीएम”च्या रूपाने देशातील गरजूंना राशन पुरवण्यासाठी एक डिजिटल क्रांती सुरू केली आहे. ही यंत्रणा आता राशन दुकानांच्या रांगा, तोलण्याच्या तक्रारी आणि वेळेचा अपव्यय दूर करणार आहे. अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने यासंदर्भात माहिती देत सांगितलं की आता नागरिक एटीएमप्रमाणे या “अन्नपूर्ति एटीएम”च्या माध्यमातून 24×7 त्यांच्या हक्काचं अनाज मिळवू शकतात.

ही यंत्रणा पूर्णपणे स्वयंचलित असून, तिचा वापर अगदी सोपा आहे. लाभार्थी केवळ त्यांचा आधार किंवा राशन कार्ड नंबर व अंगठा लावून मशीनवर आपली ओळख पडताळतात आणि त्यानंतर मशीन त्यांच्या कोट्यानुसार 50 किलोपर्यंत गहू, तांदूळ, साखर यांसारखं धान्य अगदी 5 मिनिटांमध्ये पुरवतं. इतकंच नव्हे, तर वाटपाची पावतीही मिळते. या एटीएममुळे वेळेची ७० टक्क्यांपर्यंत बचत होते असा विभागाचा दावा आहे.

भारतभरात सध्या पाच लाखांहून अधिक शिधावाटप दुकानं आहेत, पण त्या ठिकाणी अनेक अडचणी उद्भवतात. तासन् तास रांगेत उभं राहावं लागतं, धान्य सांडून वाया जातं, चकवाचूक होते, अनेकवेळा उंदिर किंवा इतर प्राणी धान्य खराब करतात. अशा वेळी ही अन्नपूर्ति एटीएम मशीन साऱ्या समस्या दूर करते. लोखंडी मजबूत रचनेमुळे उंदिर व कीटकांचाही त्रास होत नाही. त्यामुळे धान्य स्वच्छ आणि सुरक्षित राहतं.

ही मशीन अगदी डिजिटल पद्धतीनं काम करते. बँकेच्या एटीएमप्रमाणेच यामध्ये टच स्क्रीन आहे, जीवर लाभार्थी धान्याचा पर्याय निवडतो आणि बायोमेट्रिक पडताळणीनंतर मशीन संबंधित राशन खाली दिलेल्या स्लॉटमधून देते. हे तंत्रज्ञान केवळ शहरातच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही उपयुक्त ठरणार आहे. विशेष म्हणजे या उपक्रमाची सुरुवात ओडिशा राज्यातून झाली असून आता ही योजना इतर अनेक राज्यांतही लागू होत आहे.

जर तुम्हाला तुमच्या परिसरात अन्नपूर्ति एटीएमची लोकेशन शोधायची असेल, तर ‘मेरा राशन 2.0’ नावाचा सरकारी मोबाइल अ‍ॅप डाउनलोड करून वापरा. या अ‍ॅपवर तुमच्याजवळील एटीएम तसेच शिधावाटप दुकानांची माहिती मिळू शकते. याशिवाय आपल्या तालुका किंवा जिल्हा खाद्य पुरवठा कार्यालयात जाऊन देखील माहिती मिळवता येईल. राज्याच्या अन्नविभागाच्या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करूनही तपशील मिळू शकतो.

अन्नपूर्ति एटीएम म्हणजे केवळ एक मशीन नव्हे, तर गरिबांच्या घरात वेळेवर पोचणारं अन्न. या उपक्रमामुळे देशातल्या कोट्यवधी लाभार्थ्यांचा वेळ व धान्य वाचणार असून, शासकीय प्रक्रियेला पारदर्शकता आणि गतिमानता मिळणार आहे. हे डिजिटल भारताचं एक मोठं पाऊल ठरू शकतं.